scorecardresearch

‘ओसीडब्ल्यू’च्या दहा वर्षांच्या कामाचे अंकेक्षण होणार; महापालिका आयुक्तांचे आदेश

शहरातील पाणीपुरवठय़ासह टँकरबाबत नागरिकांच्या तक्रारीबाबत नागपूरचे खासदार व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतीच बैठक घेऊन पाणी वितरणाबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

प्रतिनिधीक छायाचित्र

नागपूर : नागपुरात चोवीस तास पाणीपुरवठा होत नसतानाही तो होत असल्याबद्दल देशपातळीवर गवगवा करणाऱ्यांनीच पुरेसा पाणीपुरवठा होत असताना नागपुरात टंचाई का, असा सवाल केल्यावर महापालिकेचे आयुक्त व प्रशासक राधाकृष्णन बी. यांनी शहरात पाणी वितरण करणाऱ्या ओसीडब्ल्यू या कंपनीच्या मागील दहा वर्षांच्या कामाचे अंकेक्षण (ऑडिट) करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्रयस्थ संस्थेकडून अंकेक्षण केले जाणार आहे.
शहरातील पाणीपुरवठय़ासह टँकरबाबत नागरिकांच्या तक्रारीबाबत नागपूरचे खासदार व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतीच बैठक घेऊन पाणी वितरणाबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
शहरातील पाणीपुरवठय़ाचे कंत्राट ऑरेंज सिटी वॉटर वर्क्सवला (ओसीडब्ल्यू) कंत्राट देण्यात आले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून चोवीस तास पाणीपुरवठा होत असल्याचा दावा करण्यात आला. या योजनेमुळे नागपुरात पाण्यासाठी मोर्चे निघणे बंद झाल्याचेही सांगण्यात येत होते. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती तशी नव्हती. यंदा तर मार्च महिन्यापासूनच पाण्यासाठी ओरड सुरू झाली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी शनिवारी याबाबत बैठक घेतली. महिनाभरापूर्वीच त्यांनी शहरातील ७० टक्के भागांमध्ये चोवीस बाय सात योजना कार्यान्वित असल्याचा दावा एका सार्वजनिक कार्यक्रमात केला होता. पाण्याची वाढती मागणी लक्षात घेता ती भागवण्यासाठी महापालिका ६९५ एमएलडी पाणी पेंच व कन्हान येथून घेते व ओसीडब्ल्यूला वितरणासाठी देते, असे आयुक्तांनी सांगितले. दरदिवशी प्रतिव्यक्ती १३५ लिटर पाणीपुरवठय़ाची जबाबदारी महापालिकेची आहे. ३० लाखांची लोकसंख्या असलेल्या शहराला ४५० एमएलडी पाणीपुरवठा पुरेसा आहे. असे असताना महापालिका अतिरिक्त २५० एमएलडी पाणी घेत आहे. तरीही टंचाई निर्माण झाली आहे. महापालिका नागरिकांकडून ८ रुपये प्रतियुनिट शुल्क आकारते. पण ओसीडब्ल्यूला १८ रुपये प्रतियुनिटप्रमाणे पैसे दिले जाते, असे आयुक्तांनी सांगितले.
शहरात २४ बाय ७ योजना पूर्ण करण्यात ओसीडब्ल्यूला अपयश आले. कंपनीला यासाठी दोनवेळा मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र, गेल्या दहा वर्षांत शहराच्या केवळ २२ टक्के भागातच पाणीपुरवठय़ाचे जाळे ओसीडब्ल्यूला निर्माण करू शकली. तसेच ‘बिलिंग’ न होणाऱ्या पाण्याच्या प्रमाणातही काहीच सुधारणा झालेली नाही. खासगी कंपनीला पाणी पुरवठय़ाची जबाबदारी देऊनही ४०.५४ टक्के पाण्याचे बिलिंग होत नाही. त्याचप्रमाणे अनेक भागांना अजूनही पाणीपुरवठा होत नसल्याने घरोघरी नळ असण्याच्या योजनेचा हेतूच साध्य होत नसल्याचे आढळून आले आहे.दरम्यान, गेल्या दहा ते बारा वर्षांत महापालिकेने एकदाही पाण्याचे अंकेक्षण (वॉटर ऑडिट) करून घेतले नाही. महापालिकेच्या सभागृहात पदाधिकाऱ्यांकडून याबाबत अनेकदा विचारणा करण्यात आली होती हे येथे उल्लेखनीय.
त्रयस्थ संस्थेकडून अंकेक्षण ओ.सी.डब्ल्यू.च्या मागील दहा वर्षांच्या कामाचे त्रयस्थ संस्थेकडून अंकेक्षण केले जाणार आहे.– राधाकृष्णन बी., आयुक्त महापालिका

मराठीतील सर्व नागपूर ( Nagpur ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Ten years ocw work audited order municipal commissioner amy