गोंदिया : आमगाव नगरपरिषदेच्या शासनाद्वारे सर्वोच्य न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणामुळे नागरिकांनी साखळी उपोषण सुरू केले आहे. उपोषणाच्या दुसऱ्या दिवशी आंदोलकांनी घरकूल, शौचालय, रोजगार आणि पाणीप्रश्नावर गुढी उभारून त्यावर समस्यांचे फलक लावून शासनाचे लक्ष वेधले. आमगावच्या नागरिकांनी शासन जनतेच्या मागणीकडे लक्ष घालत नसल्याने संघर्ष समितीने अनिश्चित काळासाठी उपोषण सुरू केले आहे. आठ वर्षांपासून नागरिक विकासापासून वंचित पडले आहेत. यातील समाविष्ट आठ गावातील नागरिकांना केंद्र व राज्यसरकारने नागरिक लाभाच्या योजना बंद करून वेठीस धरले आहे.

नागरिकांना घरकुले, राष्ट्रीय रोजगार हमीचे कामा पासून वंचित व्हावे लागले, आर्थिक अडचणीत रोजगार उपलब्ध नसल्याने नागरिक हताश होऊन गेली आहेत. वाढीव लोकसंख्या प्रमाणात नवीन योजना नसल्याने पाण्याची चणचण नागरिकांना भासली आहे, गलिच्छ वस्त्या,गटारे यांची वाढती समस्यांनी नागरिक ग्रस्त ठरले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने मागील आठ वर्षांपासून नगरपरिषद स्थापनेचा वाद प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करून प्रकरण निकाली काढला नाही. राज्य शासनाने न्याय प्रविष्ट प्रकरणामुळे राज्य सरकारने नगरपरिषदेत प्रशासक कारभार सुरू ठेवला आहे. यामुळे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने लोकप्रतिनिधी निवडणूक झाली नसल्याने व योजना विकास निधी मंजूर करण्यात आले नाही त्यामुळे या भागाचा विकास झाला नाही.

Supreme Court On NEET
NEET परीक्षेच्या निकालासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाची एनटीएला नोटीस; अहवाल मागवला, आता ‘या’ दिवशी होणार पुढची सुनावणी
Petition in Supreme Court regarding capital market crash
भांडवली बाजार पडझडीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
If the statue is maintained in the restricted area of ​​Nagpur Ambazari Lake it may cause water flow obstruction due to future floods
नागपूरच्या पुरासाठी कारणीभूत; पावसाळा आला तरी कायम
Sachin waze, Extortion case,
खंडणी प्रकरण : दोन वर्षांपासून कारागृहात असलेले सचिन वाझे जामिनासाठी उच्च न्यायालयात, सीबीआयला भूमिका स्पष्ट करण्याच आदेश
Refusal to interfere in voting process Petition to release information within 48 hours adjourned by Supreme Court
मतदानाबद्दलच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेपास नकार; माहिती ४८ तासांत जाहीर करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगित
session court rejects anticipatory bail of ritika maloo in ramjhula accident case
नागपूर : बहुप्रतीक्षित रामझुला अपघात प्रकरणाचा निर्णय आला; न्यायालयाने आरोपीचा जामीन…
loksatta anvyarth How will the problem of OBC reservation be solved
अन्वयार्थ: ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार कसा?
supreme court seeks election commission response on increase in voter turnout data
मतदान आकडेवारीवर सात दिवसांत उत्तर द्या! सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला आदेश

हेही वाचा >>> रेल्वे मालगाडीचे ‘कपलिंग’ तुटले; मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत

नगरपरिषदेतील आमगाव,बनगाव, किंडगीपार, माली, पदमपूर, कुंभारटोली, बिरसी, रिसामा ,या आठ गावांना राज्य सरकारने न्याय मिळवून देण्यासाठी नागरिक सहभागाने नगरपरिषद संघर्ष समितीने मध्यप्रदेश राज्यात विलीनीकरणाचा मागणी नंतर मुंडण मोर्चा, जनआक्रोश मोर्चा यापूर्वीच करून शासनाचे लक्ष वेधले होते, परंतु या आंदोलनाची शासनाने दखल घेतली नाही. त्यामुळे नागरिक आता संतप्त होऊन मागणी मान्य होत नाही तोपर्यंत अनिश्चितकालीन उपोषण तहसील कार्यालयासमोर २१ मार्चपासून सुरू केले आहे. आज उपोषणाच्या दुसऱ्या दिवशी उपोषण कार्यकर्त्यांनी समस्यांची गुढी उभारली, यावेळी आमगाव संघर्ष समितीचे रवी क्षीरसागर, यशवंत मानकर, संजय बहेकार, उत्तम नंदेंस्वर, नरेशकुमार माहेश्वरी, जिल्हा परिषद सदस्य सुरेश हर्षे, कमलबापू बहेकार यांनी नागरिक सहभागाने समस्यांची गुढी उभारून समस्यांची घोषणाबाजी केली.