पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत महाराष्ट्राला दिलेले उद्दिष्ट ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत पूर्ण न झाल्याने राज्यातील जवळपास १ लाख १६ हजाराहून अधिक घरकूल अन्य राज्यात वळवण्याचा आदेश केंद्र सरकारने काढला आहे.केंद्र सरकारचा हा केंद्राचा आदेश धडकताच राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृह निर्माण विभागाच्या संचालकांनी २७ डिसेंबरला राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निर्देश देऊन शिल्लक घरकुलांची उद्दिष्टपूर्ती करण्याच्या सूचना केल्या. मात्र, यासाठी तीन दिवसांचाच कालावधी दिल्याने कार्यवाही करायची तरी कशी, असा पेच निर्माण झाला आहे. ही अडचण लक्षात घेत राज्य व्यवस्थापन कक्षाने दहा दिवसांची मुदत वाढवून दिली आहे. यादरम्यान किती घरकूल मंजूर होणार, हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे. हेही वाचा >>>सामाजिक न्याय विभागाला निधीची चणचण; वसतिगृहांमध्ये राहणारे हजारो विद्यार्थी ११ महिन्यांपासून निर्वाहभत्त्याच्या प्रतीक्षेत पंतप्रधान आवास योजना ही भारत सरकारची प्रमुख गृहनिर्माण योजना आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना परवडणाऱ्या घरांचे पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. शहरी व ग्रामीण भागांसाठी ही योजना लागू आहे. २०२४ पर्यंत ‘सर्वांसाठी घरे’ हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेंतर्गत महाराष्ट्राला १५ लाख २६ हजार १४ घरांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी १३ लाख ९ हजार ५९ घरे मंजूर करण्यात आली. एकूण उद्दिष्टांच्या तुलनेत हे प्रमाण ९१.८ टक्के असले तरी ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत उर्वरित १ लाख १६ हजार ९५५ घरे पूर्ण करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने दिल्या. यामध्ये राज्यातील अद्यापपर्यंत मंजुरी देण्यात न आलेली घरकुले व अपूर्ण घरकुलांबाबत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे सचिव शैलेश कुमार सिंह यांनी, ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत उद्दिष्ट पूर्ण करा अन्यथा आपल्या जिल्ह्यातील उर्वरित घरकूल उद्दिष्ट इतर राज्याला वळवण्यात येईल व यासाठी सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहील, असे सूचीत केले. हेही वाचा >>>करोनात पती गमावलेल्यांना अडीच हजारांची प्रतीक्षाच; वाढीव मदतीला सरकारकडून विलंब काही जिल्ह्यांच्या जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृह निर्माण विभागाच्या संचालकांना पत्र लिहून ६ जानेवारी २०२३ पर्यंत मुदत मागितली. मात्र, या कालावधीत काहीच कार्यवाही झाली नव्हती. दरम्यान, राज्यातील १ लाख १६ हजार घरकूल परराज्यात वळती झाल्यास लाभार्थ्यांचे घराचे स्वप्न भंगण्याची चिन्हे आहे.यासंदर्भात चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन यांना विचारणा केली असता, राज्याच्या सचिवांना या आशयाचे पत्र आले होते. त्यांनी दूरस्थ प्रणालीद्वारे राज्यातील सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्या बैठकीत दहा दिवसांची मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचे उद्दिष्ट ९९.५० टक्के पूर्ण झालेले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. विदर्भातील ५८ हजार ७८२ घरकूल मंजुरीच्या प्रतीक्षेतविदर्भात अमरावती १४,३५८, चंद्रपूर ४,१५७, नागपूर २,७३८, भंडारा ३,३७८, गोंदिया ४,३४६, गडचिरोली ६३६, वर्धा १,७०८, यवतमाळ ६,२११, बुलढाणा १०,२८२, वाशीम ३,६८८, अकोला ७,२८० असे एकूण ५८ हजार ७८२ घरकूल मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.
