नागपूर : काटोल येथील संत्रा प्रक्रिया केंद्र हा मुद्दा प्रत्येक निवडणुकीत अग्रस्थानी असायचा आणि निवडणूक संपली की, त्यावर फार चर्चा होत नव्हती. राष्ट्रवादी काँग्रेसने हे प्रकरण न्यायालयात नेले. आणि तब्बल १५ वर्षांच्या न्यायालयीन लढाईनंतर संत्रा प्रक्रिया कारखाना परत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमएआयडीसी) हस्तांतरित करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपीठाने दिला.
काटोल येथील संत्रा प्रक्रिया कारखाना हा नेहमीच वादाचा मुद्दा राहिला आहे. हा प्रकल्प सुरु होण्याच्या दुष्टीकोणातून अनेक दिवसांपासून प्रयत्न सुरु होते. या भागाचे आमदार असतांना अनिल देशमुख यांनी सुध्दा त्यांचे प्रयत्न सुरुच ठेवले होते. परंतु दरम्यानच्या काळात राज्यात भाजपाचे सरकार आले आणि अनिल देशमुख यांचा सुध्दा पराभव झाला होता. याच काळात हा प्रकल्प सुरु करण्याचे भाजपाच्या अनेक नेत्यांनी निवडणुकीत आश्वासन सुध्दा दिले होते किंबहुना याच मुद्दयावर त्यावेळीची निवडणुक गाजली होती. परंतु राज्यासह देशात पाच वर्ष भाजपाची सरकार राहुन सुध्दा या प्रकल्पाचे संदर्भात एक इंच सुध्दा काम झाले नाही. ज्या मुद्दयावर भाजपाच्या नेत्यांनी निवडणुकीत आश्वासन दिले होते त्याचा विसर तर त्यांना पडलाच परंतु २०१९ च्या निवडणुकीत सुध्दा त्यांनी हा मुद्दा समोर आणला होता.
हा प्रकल्प सुरु व्हावा ही इच्छा अनिल देशमुख व सलील देशमुख यांची होती. २०१९ ला निवडणुक जिंकताच अनिल देशमुख यांनी परत न्यायालयात असलेल्या या प्रकल्पाचा संदर्भातील संपूर्ण आढावा घेतला. एमएआयडीसीने त्यांचा हा प्रकल्प चालवण्यासाठी नांदेडच्या सांयटेक्निक इं.प्रा.लि. कंपनीला दिला होता. संत्रावर प्रक्रिया होवून काटोल व नरखेड तालुक्यासह विदर्भातील संत्रा उत्पादकांना याचा फायदा व्हावा, या दुष्टीकोणातुन संबधीत कंपनी कोणतेही काम करीत नव्हती. हाच मुद्दा घेवून अनिल देशमुख यांनी न्यायालयीन लढाई सुरु केली. परंतु दरम्यानच्या काळात त्यांच्यावर ईडीची कारवाई झाली. असे असतानाही सलील देशमुख यांनी लढाई पुढे सुरुच ठेवली.
हा प्रकल्प सांयटेक्निक इं.प्रा.लि.कंपनी चालवत नसल्याने तो एमएआयडीसीला हस्तांतरित करावा असा युक्तीवाद करण्यात आला. न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या नंतर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी हा प्रकल्प आता एमएआयडीसीला ४ आठवडयात हस्तांतरित करण्याचा निर्णय दिला, अशी माहिती सलील देशमुख यांनी दिली.
