नागपूर : एकीकडे वाघाच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी ‘प्रोजेक्ट टायगर’ राबवणारे केंद्र सरकार त्याचवेळी वाघांच्या कॉरिडॉरमध्ये खाणींना परवानगी देण्याची योजना आखत आहेत. यातील काही योजना पर्यावरणावाद्यांनी परतावून लावल्या असल्या तरी अलीकडच्या काही वर्षात वाघांच्या अधिवासात खाण प्रकल्पांना मंजूरी देण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे सरकारला वाघांचे संरक्षण महत्त्वाचे की त्याच्या अधिवासातून जाणाऱ्या विकास प्रकल्पातून मिळणारा पैसा महत्त्वाचा असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
रामटेक तालुक्यातील गुगुलडोह येथे गेल्या अनेक महिन्यापासून मँगनीज खनिज खाणीचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावामुळे वाघांचा कॉरिडॉर नष्ट होण्याची भीती आहे. सरकारी मालकीच्या मँगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेडने (मॉईल) भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर येथील चिखला खाणीचा भूमिगत ते ओपनकास्टपर्यंत विस्तार करण्याची योजना आहे. मात्र, चिखलाजवळील आजूबाजूच्या परिसरात वाघ, बिबट आणि इतर अधिसूची एकमधील वन्यप्राण्यांचा अधिवास आहे.
हेही वाचा >>> रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाचे : नागपूर – हावडा मार्गावर ८० तासांचा ‘मेगा ब्लॉक’
एवढेच नाही तर पेंच आणि नवेगाव-नागझिरा व्याघ्रप्रकल्पादरम्यानचा कॉरिडॉर देखील धोक्यात येणार आहे. खाण प्रशासन वन्यप्राणी अधिवास, त्यातील वनस्पती आणि प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी संवर्धन योजना तयार करुन त्यासाठी वनखात्याकडे निधी जमा केल्याचे सांगत आहे. मात्र, आजतागायत जितकेही विकास प्रकल्प आले, त्या विकास प्रकल्पांमध्ये वन्यप्राणी, पर्यावरणाचा विनाशच झाला आहे. समृद्धी महामार्ग हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. त्यावर सातत्याने दररोज वन्यप्राण्यांचा बळी जात आहे.
दरम्यान या खाण प्रकल्पाच्या राज्य वन्यजीव मंडळ तसेच राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या मंजुरीवरही वन्यजीव अभ्यासकांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. पेंच-नवेगाव-नागझिरातील रामटेक येथील प्रस्तावित गुगलडोह मॅंगनीज खाणीला पर्यावरण अभ्यासकांकडूनही विरोध होत आहे. या प्रकल्पामध्ये १०५ हेक्टर क्षेत्राचा समावेश असून १०० हेक्टर जंगल आहे. पर्यावरण मंजुरी मिळविण्यासाठी १४ फेब्रुवारीला जनसुनावणी होणार असून याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
