नागपूर : एखादी अठरा वर्षावरील मुलगी अविवाहित असली तर तिला तिच्या वडीलांकडून पोटगी प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे की नाही याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मोठा निर्णय दिला आहे. नागपूरच्या कौटुंबिक न्यायालयाने मुलीला पोटगी देण्याचे वडीलांना आदेश दिले होते, मात्र वडीलांनी हा आदेश बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत उच्च न्यायालयात या आदेशाला आव्हान दिले होते. शारीरिक किंवा मानसिक विकृती असलेल्या अविवाहित सज्ञान मुलीलाच पोटगी प्राप्त करण्याचा कायदेशीर अधिकार असल्याचा दावा वडीलांनी न्यायालयात केला होता. न्या.संदीपकुमार मोरे यांच्या खंडपीठाने आता याबाबत मोठा निर्णय दिला आहे.
प्रकरण काय आहे?
अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी येथे मुलगी आपल्या वडीलांसोबत राहत होती. मात्र वडील योग्य वागणूक देत नसल्यामुळे मुलगी अमरावतीवरून नागपूर येथे वास्तव्यास असणाऱ्या तिच्या विवाहित बहिणीच्या घरी राहायला गेली. दरम्यान, तिने तिच्याकडे उत्पन्नाचे काहीच साधन नसल्यामुळे वडिलाकडून पोटगी मिळविण्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील कलम १२५ अंतर्गत कुटुंब न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. ३ मार्च २०२२ रोजी कुटुंब न्यायालयाने तिला तीन हजार ५०० रुपये मासिक पोटगी मंजूर केली. मुलीचा विवाह होईपर्यंत किंवा ती उत्पन्न प्राप्त करेपर्यंत पोटगी देण्यात यावी असे कौटुंबिक न्यायालयाने निर्णयात सांगितले होते. त्याविरुद्ध वडिलाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. शारीरिक किंवा मानसिक विकृती असेल तरच सज्ञान मुलीला फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील कलम १२५ अंतर्गत पोटगी दिली जाऊ शकते, असा युक्तिवाद वडीलांनी केला. मुलीने हिंदू दत्तक व निर्वाह कायद्यातील कलम २० (३) अंतर्गत पोटगी मागण्यास आपली हरकत नाही, असेही त्यांनी याचिकेत नमूद केले होते. याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड.अक्षय जोशी यांनी बाजू मांडली.
हेही वाचा…सोन्याच्या दरात चार तासात तीनदा बदल, हे आहेत आजचे दर…
u
न्यायालयाचा निर्णय काय?
कायद्याच्यादृष्टीने अठरा वर्षावरील अविवाहित मुलगी जर शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या सबळ असेल तर तिला पोटगी देण्याचा अधिकार फौजदारी प्रक्रिया कायद्याच्या कलम १२५ नुसार बेकायदेशीर ठरतो. मात्र ही बाब जिल्हा किंवा सत्र न्यायालयाच्याबाबतीत मान्य केली जाऊ शकते. कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या वैधतेबाबत निर्णय देताना हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा,१९५६ देखील महत्वपूर्ण आहे. या दोन्ही कायद्याच्या एकत्रितपणे विचार केल्यावर अविवाहित मुलीला पोटगी देण्याच्या कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय योग्य आणि वैध असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
