जी-२० परिषदेंतर्गत नागपूर होऊ घातलेल्या सी-२० परिषदेच्या बैठकांचे कामकाज तसेच त्यासाठी होत असलेल्या कामाच्या निविदा प्रक्रियेवर आक्षेप घेत सामाजिक कार्यकर्ते जनार्दन मून यांनी केलेली याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळली.न्या. ए. एस. चांदूरकर आणि एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांच्या खंडपीठाने ही जनहित याचिका निराधार असल्याचा ठपका ठेवत याचिकाकर्त्यास १० हजाराचा दंडही ठोठावला.
हेही वाचा >>>‘अ‍ॅप आधारित टॅक्सी’ चालकांवर नियमबदलाचा भुर्दंड, ‘चाईल्ड लॉक’ काढल्याशिवाय परवाना नूतनीकरण नाही; ‘पॅनिक बटन’ची सक्ती
हॉटेल रेडिसन ब्ल्यू येथे २० ते २२ मार्चपर्यंत सी-२० परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजप यांच्याशी संबंधित असलेल्या रामभाऊ माळगी प्रबोधिनीला या परिषदेच्या आयोजनाचे काम दिले आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रबोधिनीचे अध्यक्ष आहेत. हे कोट्यवधी रुपयांचे काम असून, त्यासाठी निविदा काढण्यात आली नाही. ही सार्वजनिक निधीचा दुरुपयोग करणारी बाब आहे, असा आरोप मून यांनी याचितेत केला होता आणि या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
हेही वाचा >>>काँग्रेस नेते अनंतराव देशमुख आज भाजपात प्रवेश करणार; वाशीम, अकोला जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे बदलणार
केंद्र सरकार, राज्य सरकार व इतर प्रतिवादींनी मून यांचा दावा फेटाळून लावला. सी-२० परिषदेसाठी केंद्र सरकारने निधी दिला नाही. परिषदेची कामे राज्य सरकारच्या निधीतून केली जात आहेत. रामभाऊ माळगी प्रबोधिनी परिषदेची संयोजक आहे. त्यासाठी निविदा काढण्याची आवश्यकता नाही. जी-२० समूहाच्या शाखेने प्रबोधिनीला ही जबाबदारी दिली आहे, अशी माहिती प्रतिवाद्यांनी न्यायालयाला दिली. त्यानंतर न्यायालयाने मून यांची याचिका फेटाळून लावली.
