नागपूर: राज्यात २०१९ पासून अनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये रूजू होणाऱ्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याला ‘शालार्थ आयडी’ देण्याचा अधिकार हा विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना देण्यात आला. याचा फायदा घेत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांची नियुक्ती करून वेतनास पात्र ठरवणारी ‘शालार्थ आयडी’ प्रदान करण्याचा सर्रास प्रकार उपसंचालकांकडून सुरू होता. ही ‘शालार्थ आयडी’ शाळांना आणि त्यानंतर वेतन व भविष्य निर्वाह निधी अधीक्षकांकडे पाठवली जाते.
अधीक्षकांकडून कुठलीही शहानिशा न करता वेतन अदा करण्यात आले. बनावट शिक्षक नियुक्त करणारी शाळा, उपसंचालक आणि वेतन अधीक्षकांच्या संगनमताने हा कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा करण्यात आला. या घोटाळ्याची व्याप्ती राज्यभर असून याची चौकशी विशेष तपास पथकाकडून(एसआयटी) करावी अशी मागणी शिक्षक संघटनाकडून होत आहे. यासंदर्भात राज्य शिक्षण मंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिली.
शिक्षक घोटाळ्याची राज्यभर चौकशी: भोयर
राज्यभर गाजत असलेल्या शिक्षक भरती आणि ‘शालार्थ आयडी’ घोटाळ्याचा नागपूर सायबर पोलिसांकडून तपास सुरू आहे. यात आतापर्यंत काही अधिकारी आणि एका शिक्षकाला अटक करण्यात आली असून गैरमार्गाने ‘शालार्थ आयडी’ तयार करणाऱ्या शेकडो शिक्षकांवर कारवाई होणार आहे.
नागपूर जिल्ह्यातून उघडकीस आलेला अपात्र शिक्षक भरती आणि शालार्थ आयडी घोटाळ्याची व्याप्ती राज्यभर असून आता सर्व प्राथमिक, माध्यमिक शाळांसह कनिष्ठ महाविद्यालयांचीही चौकशी केली जाणार आहे. शिक्षण आयुक्तांच्या स्तरावर ही चौकशी होणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी नागपूर येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
‘एसआयटी’चा निर्णय मुख्यमंत्री घेणार
राज्यात २०१९ पासून अनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये रूजू होणाऱ्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याला ‘शालार्थ आयडी’ देण्याचा अधिकार विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना देण्यात आला. याचा गैरफायदा घेत बनावट कागदपत्रे, शिक्षण संस्थांचा बनावट शिक्षक मान्यतेचा प्रस्ताव आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांची खोटी स्वाक्षरी करून २०१९ पासून शेकडो शिक्षकांची भरती करण्यात आली. परंतु, २०१४ पासून गणित, विज्ञान आणि इंग्रजी विषयाच्या शिक्षक भरतीला मान्यता मिळाल्याने तेव्हापासूनच शिक्षक रूजू झाल्याचे दाखवण्यात आले. त्यांचे ‘शालार्थ आयडी’ २०१९ पासून २०२५ पर्यंत गैरमार्गाने तयार करून आठ ते दहा वर्षांच्या थकबाकीची उचलही करण्यात आली.
शिक्षण संस्था चालक, शिक्षण उपसंचालक आणि वेतन अधीक्षकांच्या संगनमताने लाखो रुपयांचा आर्थिक व्यवहार करून हा सर्व घोटाळा झाला. अशाप्रकारे गैरमार्गाने शालार्थ आयडी तयार केलेल्या शिक्षकांवरही कारवाई होणार आहे. शिक्षक भरती घोटाळ्याची चौकशी ही विशेष तपास पथकाकडून(एसआयटी) घेण्याची यावी अशी मागणी सर्वच स्तरातून सुरू आहे. परंतु, शासनाकडून अद्यापही यावर कुठलाही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यासंदर्भात पंकज भोयर यांनी सांगितले की, ‘एसआयटी’ नेमण्याचा अधिकार हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेणार आहेत.
