नागपूर महाालिकेत ओबीसींच्या; आरक्षणाला धक्का नाही, ४१ जागा राखीव

महापालिकेची मुदत २०२२ ला संपली. तेव्हापासून महापालिकेत प्रशासक आहे. तत्पूर्वी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने प्रभाग रचनेत फेरबदल केले होते. ५२ प्रभाग आणि १५६ नगरसेवक अशी रचना करण्यात आली होती. त्यामध्ये ओबीसींना ३५ जागांवर आरक्षण होते. त्यानंतर अडीच वर्षांनी आलेल्या महायुती सरकारने प्रभाग रचनेतील फेरबदल रद्द केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाची तपासणी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मार्च २०२२ मध्ये जयंतकुमार बांठिया आयोगाची स्थापना केली.

या आयोगाच्या अहवालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असल्याने महापालिका निवडणुका रखडल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले. सोबतच आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या निकालावर ही निवडणूक अवलंबून असेल, असेही स्पष्ट केले. त्यामुळे निवडणूक येत्या चार महिन्यात होण्याची शक्यता आहे.

आगामी निवडणूक २०१७ च्या प्रभाग रचनेनुसार होणार आहे. त्यानुसार ३८ प्रभाग राहतील आणि १५१ नगसेवक असतील. प्रत्येक प्रभागात चार नगरसेवक आणि शेवटच्या प्रभागात तीन नगरसेवक असणार आहेत. यामध्ये ओबीसींच्या ४१ जागा असतील. त्यापैकी २० जागांवर ओबीसी महिलांना आरक्षण असेल, अशी माहिती महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण कायम

ओबीसी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत केले आहे. या निर्णयामुळे ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण कायम राहणार आहे. बांठीया समितीच्या अहवालात ओबीसी लोकसंख्या व बऱ्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण कमी करण्यात आले होते. त्या विरोधात ओबीसींचा रोष होता.

कॉंग्रेसची तयारी

महापालिका निवडणुकीसाठी शहर काँग्रेस सज्ज आहे. जनतेच्या प्रश्नावर सातत्याने रस्त्यावर आंंदोलन केले जात आहे. याशिवाय विधानसभेत देखील जनतेचे प्रश्न मांडून सोडवण्याचा प्रयत्न केला. शहरात शांतता आणि सौहार्दतेचे वातावरण राहावे म्हणून काँग्रेसने सदभावना यात्रा काढून पुढाकार घेतला. जनतेला शहरात बदल हवा आहे. त्यासाठी काँग्रेसची बुथ आणि ब्लॉक अध्यक्षांची चमू कामाला लागली आहे, असे काँग्रेस, शहराध्यक्ष आ. विकास ठाकरे यांनी सांगितले.