नागपूर : कंत्राटी कामगारांच्या संयुक्त कृती समितीने कामगारांच्या मागण्यांसाठी २० फेब्रुवारीला धरणे, २८ फेब्रुवारीपासून दोन दिवस कामबंद तर ५ मार्चपासून बेमुदत कामबंदची नोटीस तिन्ही वीज कंपन्यांसह सरकारला दिली आहे. यामुळे राज्यातील वीज यंत्रणा विस्कळीत होण्याचा धोका आहे.

महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण या सरकारी वीज कंपन्यांमध्ये सुमारे ४२ हजार कंत्राटी कामगार वर्षानुवर्षे कंत्राटी म्हणूनच सेवा देत आहेत. त्यांना स्थायी करण्याच्या मागणीसाठी वेळोवेळी आंदोलन झाले. परंतु, आश्वासनापलीकडे काही मिळाले नाही. त्यामुळे कंत्राटी कामगार संतप्त झाले आहेत. दरम्यान, राज्यातील २५ हून जास्त कामगार संघटनांनी ३ फेब्रुवारीला ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर या गृह शहरात एकत्र येत आंदोलनाचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, २१ फेब्रुवारीला राज्यभरात सकाळी १० ते ५.३० वाजता दरम्यान धरणे, दुसऱ्या टप्यात २८ आणि २९ फेब्रुवारीला राज्यभरात ४८ तास कामबंद केले जाईल. त्यानंतरही सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास ५ मार्चपासून बेमुदत कामबंद करणार असल्याचे संयुक्त कृती समितीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Loksatta anvyarth wheat rates Pradhan Mantri Garib Kalyan Food Yojana to Central Government
अन्वयार्थ: गव्हाचा सरकारी तिढा!
Slum cleaning contract in court tender extended till April 3
झोपडपट्टी स्वच्छतेचे बहुचर्चित कंत्राट न्यायालयीन कचाट्यात, निविदेला ३ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ
380 crore fraud case
३८० कोटी फसवणूक प्रकरण : आरोपीचा तीन राज्यांमध्ये १२ दिवस पाठलाग, अखेर उत्तराखंड येथून अटक
Ministers cars
राज्य सरकारवर आहे लाखो कोटींचं कर्ज, पण मंत्र्यांचा नवीन गाड्यांचा मोह काही सुटेना

हेही वाचा >>>हरीनाम सप्ताहात भगरीचा प्रसाद खाल्ल्याने १९२ भाविकांना विषबाधा, झाडाला दोरी बांधून रुग्णांना सलाईन

मागण्या काय?

– तिन्ही वीज कंपनीतील रिक्त पदांवर कंत्राटी कामगारांना सामावून घ्या

– कंत्राटी कर्मचारी स्थायी होईपर्यंत तेथे नियमित पदभरती करू नका

– कंत्राटी कामगारांच्या एकूण पगारात १ एप्रिलपासून ३० टक्के वाढ करा

– मनोज रानडे समितीच्या अहवालातील शिफरशींची तातडीने अंमलबजावणी करा

– कंत्राटी कामगारांना वयाच्या ६० वर्षापर्यंत कंत्राटदार विरहित शाश्वत रोजगार द्या

– कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना स्थायीप्रमाणे समान काम समान वेतन द्या व इतर

सरकारने यापूर्वीही रानडे समितीसह इतर समित्या गठित केल्या आहेत. या समित्यांच्या अहवालाची अंमलबजावणी होत नसतानाच पुन्हा एका नवीन समितीचा फार्स केला गेला. परंतु सरकारने न्याय देईस्तोवर कृती समिती माघार घेणार नाही.- नीलेश खरात, राज्य अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ (बी.एम.एस.)