India Judge appointments : मागील पाच वर्षात नियुक्त झालेले तीन-चतुर्थांश न्यायाधीश उच्चवर्णीय, केंद्र सरकारकडून…

कायदा व न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, या कालावधीत एकूण ५९३ न्यायाधीशांची विविध उच्च न्यायालयांमध्ये नेमणूक करण्यात आली. त्यापैकी १५७ न्यायाधीश अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि अल्पसंख्याक समुदायांतून होते, तर उर्वरित ४३६ न्यायाधीश हे उच्चवर्णीय वर्गातून होते. याच कालावधीत विविध उच्च न्यायालयांमध्ये ९६ महिला न्यायाधीशांचीही नेमणूक झाल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.

दरम्यान, न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत सामाजिक विविधता आणि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने कोणती पावले उचलली, या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, भारतीय संविधानातील कलम १२४, २१७ आणि २२४ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांतील नियुक्त्यांसाठी कोणतीही आरक्षणाची तरतूद नाही. २०१८ पासून उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशपदासाठी शिफारस होणाऱ्या उमेदवारांना त्यांच्या सामाजिक पार्श्वभूमीची माहिती, सर्वोच्च न्यायालयाशी सल्लामसलत करून तयार करण्यात आलेल्या ठरावीक नमुन्यात देणे बंधनकारक आहे. संसदेत सादर करण्यात आलेली आकडेवारी ही याच माहितीनुसार असल्याचे सरकारने सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयातील नियुक्त्यांसाठी प्रस्ताव मांडण्याचा अधिकार सरन्यायाधीशांकडे, तर उच्च न्यायालयांच्या बाबतीत संबंधित उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे असतो. सामाजिक विविधता वाढवण्यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्याक आणि महिलांमधील उमेदवारांना योग्य विचार द्यावा, अशी विनंती सरकार वेळोवेळी उच्च न्यायालयांना केली जाते. मात्र, नियुक्त्या या केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने शिफारस केलेल्या उमेदवारांमधूनच केल्या जातात, असेही सरकारने उत्तरात स्पष्ट केले.

श्रेणीवार आकडेवारी (२०२१-२०२६)

• अनुसूचित जाती (एससी) : २६ न्यायाधीश (४.३८ टक्के)
• अनुसूचित जमाती (एसटी) : १४ न्यायाधीश (२.३६ टक्के)
• इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) : ८० न्यायाधीश (१३.४९ टक्के)
• अल्पसंख्याक समुदाय : ३७ न्यायाधीश (६.२३ टक्के)
• उच्चवर्णीय : ४३६ न्यायाधीश (७३.५२ टक्के)