नागपूर : राज्यात समांतर वीज वितरण परवान्यासाठी टोरंटसह इतर एकूण तीन खासगी कंपन्यांनी राज्य वीज नियामक आयोगाकडे अर्ज केला आहे. त्याला विद्युत क्षेत्रातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून विरोध होत आहे. आयोगाकडून त्यावर लवकरच जनसुनावणीही होणार आहे. परंतु, त्याआधीच समाज माध्यमांवर टोरंट कंपनीच्या समर्थनार्थ मराठी, हिंदीसोबतच चक्क गुजराती भाषेतील पत्राचे नमुने प्रसारित केले जात आहेत.
महाराष्ट्रात मराठीसह हिंदी भाषा प्रचलीत आहे. त्यातच हिंदी सक्तीच्या मुद्यावर नुकतेच राजकारण पेटले होते. हा मुद्दा शांत होत नाही तोच समाज माध्यमांवर गुजराती भाषेत समांतर वीज वितरण परवान्याच्या समर्थनाचे पत्रे प्रसारित होत असल्याने नवीन वाद उद्भवण्याचा धोका आहे. दरम्यान, मुंबईचा काही भाग सोडून राज्यातील इतर भागात महावितरणकडून वीजपुरवठा होतो. आता अदानी इलेक्ट्रीसिटी नवी मुंबई लिमिटेड कंपनी, टोरेंट पॉवर लिमिटेड कंपनी, टाटा पॉवर कंपनीने राज्यातील विविध शहरांत समांतर वीज वितरण परवान्यासाठी राज्य वीज नियामक आयोगाकडे अर्ज केला आहे. याला विविध संघटनांनी कडाडून विरोध केला आहे. या क्रमात ९ जुलैला संपाचीही घोषणा करण्यात आली आहे. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष करीत टोरंट कंपनीला समांतर वीज वितरण परवाना मिळावा, यासाठी मराठी, हिंदीसह गुजराती भाषेत समर्थन करणारे पत्र समाज माध्यमावर प्रसारित केले जात आहेत. या पत्रात स्वाक्षरीचा रकाना रिकामा आहे. त्यावर स्वाक्षरी करून तो आयोगाला देण्याचे आवाहनही केले जात आहे. याबाबत टोरंट कंपनीच्या संकेतस्थळावरील क्रमांकावर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता होऊ शकला नाही.
उद्योजकांसमोर लोटांगण घालून…
सत्ताधारी पक्षाकडून मोठ्या उद्योजकांसमोर लोटांगण घालून खासगी कंपनीला परवाना देण्याबाबतचे पत्र फिरवले जात आहेत. त्याला वीज ग्राहकांनी बळी पडू नये. वीज वितरणाची जबाबदारी खासगी कंपनीकडे गेल्यास ग्राहकांचे प्रचंड नुकसान होईल, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रिसिटि वर्कर्स फेडरेशनचे राज्य अध्यक्ष मोहन शर्मा यांनी केला.
कोणत्या शहरासाठी कोणत्या कंपनीकडून अर्ज…
अदानी इलेक्ट्रीसिटी नवी मुंबई लिमिटेड कंपनीने नवी मुंबई व ठाणे जिल्ह्यातील भांडूप, मुलूंड, नवी मुंबई, पनवेल, खारघर, तळोजा आणि उरण शहरासाठी, टोरेंट पॉवर लिमिटेड कंपनीने नागपूरसह वसई, विरार, कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर व ठाणे महापालिका हद्दीसाठी, टाटा पॉवर कंपनीने छत्रपती संभाजीनगर, बदनापूर, जालना तालुका आणि वाळूज एमआयडीसीमध्ये वीज वितरणाचा समांतर परवान्यासाठी अर्ज केल्याचा महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचा दावा आहे.
