Tiger Deaths : नक्की काय लपवलं जातंय? वाघांच्या मृत्यूची फाईल तपासाविनाच ‘फोर्स-क्लोज’ होणार; वनविभागाच्या कार्यपद्धतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह

वाघ मृत्यूची प्रकरणे कुठे प्रलंबित

भारतातील अनेक महत्त्वाच्या व्याघ्र अधिवासांमध्ये पाच वर्षांहून अधिक काळ वाघांच्या मृत्यूची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. छत्तीसगडमधील बस्तर, भानुप्रतापपूर आणि कवर्धा या भागांमध्ये अनेक प्रकरणांचा तपास अद्याप पूर्ण झालेला नाही. यापैकी काही प्रकरणे ‘सीजर्स’ म्हणून नोंदवण्यात आली. काही ठिकाणी संशयित शिकाऱ्यांकडून वाघांचे अवयव जप्त करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर आवश्यक कायदेशीर आणि न्यायवैद्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात मोठा विलंब झाल्याचे दिसून येते.

मध्यप्रदेशात सर्वाधिक ३२ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. बांधवगड, कान्हा आणि पन्ना या महत्त्वाच्या व्याघ्र क्षेत्रांतील मृत्यूंचा तपास अद्याप पूर्ण झालेला नाही. महाराष्ट्रात २० प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या आतील सहा तर उर्वरित चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रकरणे प्रलंबित आहेत. विशेष म्हणजे, यापैकी काही मृत्यू व्याघ्र राखीव क्षेत्राबाहेरचे आहेत. त्यामुळे राखीव क्षेत्राबाहेरील भागांमध्ये वाघांसाठी धोका वाढत असल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे.

आवश्यक कागदपत्रेच सादर नाहीत

आसाममधील काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानात २०२० पासून घडलेल्या काही वाघ मृत्यूंचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नाही. त्याचप्रमाणे कर्नाटकातील नागरहोल आणि उत्तर प्रदेशातील दुधवा येथील काही जप्ती प्रकरणांनाही अद्याप अंतिम कायदेशीर निष्कर्ष लागलेला नाही. उत्तराखंडमधील कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्प, रामनगर आणि श्यामपूर येथील काही मृत्यू प्रकरणे अजूनही प्रलंबित आहेत. विशेषतः ढेला आणि कालागढ रेंजमधील २०२० मधील मृत्यूंना अद्याप अंतिम न्यायवैद्यक अहवाल मिळालेला नाही. या प्रकरणांमध्ये पाच वर्षांनंतरही अनेक आवश्यक कागदपत्रे सादर झालेली नाहीत. त्यात शवविच्छेदन अहवाल, न्यायवैद्यक अहवाल, ‘हिस्टोपॅथॉलॉजी’ अहवाल आणि रंगीत छायाचित्रे यांचा समावेश आहे. त्यामुळे मृत्यूचे नेमके कारण ठरवण्यास विलंब होत आहे. याचा परिणाम वन्यजीव गुन्ह्यांच्या तपासावर होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

प्रशासकीय त्रुटी उघड

या विलंबामुळे केवळ प्रशासकीय त्रुटी उघड होत नाहीत, तर वन्यजीव गुन्ह्यांना अप्रत्यक्ष मदत मिळण्याची शक्यताही वाढते. दीर्घकाळ प्रलंबित राहिलेल्या न्यायवैद्यक नमुन्यांची वैज्ञानिक उपयुक्तता कमी होते. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत दोष सिद्ध करणे कठीण ठरते. तसेच गस्त व्यवस्थेतील त्रुटी किंवा अधिवास व्यवस्थापनातील कमतरता यांसाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्यास विलंब होण्याची शक्यता वाढते. राज्याच्या मुख्य वन्यजीव रक्षकांनी दीर्घकाळ आवश्यक अहवाल का सादर केले नाहीत, याची उच्चस्तरीय चौकशी व्हायला पाहिजे. तसेच संबंधित क्षेत्र संचालक आणि वनाधिकाऱ्यांवर आवश्यक ती कारवाई करावी, असे मत अजय दुबे, ज्येष्ठ वन्यजीव अभ्यासक यांनी व्यक्त केले.

वन्यजीव क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांचे आक्षेप

१२ जानेवारी २०२६ला राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने प्रसिद्ध केलेल्या निर्देशानुसार, राज्यांच्या मुख्य वन्यजीव संरक्षकांना आवश्यक कागदपत्रे २७ जानेवारी २०२६ पर्यंत सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. अन्यथा ही प्रकरणे धोरणानुसार बंद करण्यात येणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला. या निर्णयावर वन्यजीव क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवले. माहिती अधिकार अर्जदार अजय दुबे यांनी या प्रक्रियेला ‘प्रशासकीय नोंदी स्वच्छ करण्याचा प्रयत्न’ असे संबोधत, संभाव्य शिकारी आणि व्यवस्थापनातील त्रुटी राष्ट्रीय नोंदीतून वगळल्या जाण्याची भीती व्यक्त केली.