मेळघाट पॅटर्न’ मुळे अमरावती विभाग आघाडीवर अमरावती वनविभागात वाघ शिकारींच्या गुन्ह्य़ाचे प्रमाण कमी असले तरीही तपासाचा ‘मेळघाट पॅटर्न’ योग्य पद्धतीने राबवल्याने तीन वर्षांत तब्बल ९ आरोपींना शिक्षा ठोठावण्यात आली. मात्र, त्याचवेळी नागपूर विभागात वाघ शिकारींच्या गुन्ह्य़ाचे प्रमाण अधिक नव्हे, तर गंभीर असतानाही तपासालाच दिशा नाही. त्यामुळे न्यायप्रविष्ट गुन्ह्य़ाचे निकाल अजूनही प्रतिक्षेतच आहेत. विशेष म्हणजे, नागपूर वनखात्याच्या या सुस्त कार्यशैलीवर यापूर्वीही सीबीआयनेच ताशेरे ओढले आहेत. मेळघाटातील ढाकणा वाघ शिकार प्रकरणामुळे मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पच नव्हे, तर नागपूर विभागातील अभयारण्यातील वाघांच्या शिकारीचे प्रकरण उघडकीस आले. मेळघाट प्रशासनाने त्याचवेळी तत्परता दाखवून मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या वन्यजीव गुन्हे शाखेसाठी प्रस्ताव तयार केला. यात सहाय्यक वनसंरक्षक विशाल माळी आणि मेळघाटचे तत्कालीन उपवनसंरक्षक जितेंद्र रामगावकर यांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. दोन तरुण वनाधिकाऱ्यांचा उत्साह आणि वन्यजीव गुन्ह्णाांच्या तपासाविषयीचे गांभीर्य पाहून वनखात्याचे तत्कालीन प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांनी हा प्रस्ताव शासनाकडून मंजूर करून घेतला. मेळघाट वन्यजीव गुन्हे शाखेने तातडीने कामाला सुरुवात करून वाघांच्या शिकाऱ्यांचा मागोवा घेत एकापाठोपाठ त्यांना अटक करण्याचे सत्र सुरू केले. त्यांच्या या कामगिरीला स्वयंसेवींनीसुद्धा तेवढय़ाच उत्स्फूर्तपणे साद दिली आणि शिकाऱ्यांच्या अटकेनंतर प्रकरण न्यायप्रविष्ठ होत गेले. प्रकरणाचा मागोवा घेण्याची तरुण वनाधिकाऱ्यांची कार्यपद्धती पाहून अमरावतीच्या न्याययंत्रणाही त्यांच्यात सहभागी झाली. त्यामुळेच आतापर्यंतच्या एकूण प्रकरणात सलग चार निकाल लागले आणि ९ आरोपींना शिक्षा ठोठावण्यात आली. त्याचवेळी वनखात्याचे मुख्यालय असलेल्या नागपुरात मात्र वाघाच्या शिकारीचे गुन्हे तुलनेने अधिक आहेत. उमरेड-कऱ्हांडला अभयारण्य, पेंच व्याघ्र प्रकल्प, बोर व्याघ्रप्रकल्पासह गोंदिया, पवनी, वडसा, ब्रम्हपूरी या क्षेत्रात गुन्ह्णााची तीव्रता अधिक आहे. मेळघाटच्याच वन्यजीव गुन्हे शाखेने जोखीम अंगावर घेऊन नागपूर विभागाला शिकारी पकडून दिले असतानासुद्धा प्राथमिक गुन्ह्णााची नोंद करण्यात प्रत्येक वेळी नागपूर विभागाने टाळाटाळ करण्याचा प्रयत्न केला. ज्या प्रकरणाची नोंद करण्यात आली, त्याचीही जबाबदारी तत्कालीन सहाय्यक वनसंरक्षक वीरसेन यांच्या भरवशावर सोडून वरिष्ठ अधिकारी मात्र मोकळे झाले. त्यामुळे सीबीआयच्या हाती हे प्रकरण सोपवण्यात आले. तरीसुद्धा मेळघाटच्या वन्यजीव गुन्हे शाखेने सीबीआयला पावलोपावली साथ दिली, तर नागपूर विभागाकडून सीबीआयला कायम असहकाराचाच फटका बसला. सीबीआयच्या तपास अधिकाऱ्यांनी काहींना खासगीत ही बाब बोलून दाखवली. त्यामुळे मुख्यालय असूनही नागपूर विभागाला वनगुन्ह्णााचे गांभीर्य नाही, अशी टीका कायम केली जाते. नागपूर विभाग कोडय़ातच २००७ मध्ये वडसा येथील वाघाच्या शिकार प्रकरणात कुट्ट या शिकाऱ्याला अटक करण्यात आली, पण पुराव्याअभावी अवघ्या २४ तासात त्याला जामीन मिळाला. याच कुट्टला आणखी एका प्रकरणात मेळघाटच्याच वन्यजीव गुन्हे शाखेने जीव धोक्यात घालून पकडले. वास्तविक, प्रत्येक विभागात अशी वन्यजीव गुन्हे शाखा असणे गरजेचे आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाने ते केले, पण गुन्ह्णाांची संख्या अधिक असताना आणि मुख्यालय नागपुरात असतानाही नागपूर विभागाला ते अजूनपर्यंत का जमले नाही, हे मात्र कोडेच आहे.
