नागपूर : देशातील व्याघ्रप्रकल्पांतील गाभा क्षेत्रातील गावांच्या स्थलांतरणाबाबतच्या धोरणात बदलाचे संकेत मिळत आहेत. सक्तीच्या स्थलांतरणाऐवजी वन्यजीव व रहिवाशांमधील सहअस्तित्व वाढवण्यासोबत इच्छुक गावांचे स्वेच्छेने स्थलांतर करण्यावर भर देण्याची शिफारस केंद्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीने केली आहे.
अजूनही ७३० गावे गाभा क्षेत्रात
देशभरात आतापर्यंत २९८ गावे स्थलांतरित झाली असली, तरी अजूनही ७३० गावे गाभा क्षेत्रात असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. देशातील व्याघ्रप्रकल्पांच्या गाभा क्षेत्रात रहिवासी आणि वन्यजीव यांच्यात सहअस्तित्त्व वाढवण्याची गरज आहे. तसेच इच्छुक गावांचे स्वेच्छेने सुलभ स्थलांतर करण्याची शिफारस केंद्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीने केली आहे. फेब्रुवारीच्या अखेरीस ही बैठक झाली असली तरीही या बैठकीच्या नोंदी अलीकडेच जाहीर करण्यात आल्या.
धोरण बदलाचे संकेत
समितीच्या या शिफारसीमुळे व्याघ्रप्रकल्पातील गावांच्या स्थलांतरणाबाबतच्या धोरणात बदलाचे संकेत मिळाले आहेत. यापूर्वी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने सात सप्टेंबर २०२४ ला १९ राज्यांना पत्र पाठवले होते. या पत्रात त्यांनी व्याघ्रप्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रातील गावांचे स्थलांतर वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. या पत्रात देशातील व्याघ्रप्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रात ५९१ गावे आणि सुमारे ६४ हजार ८०१ कुटूंब राहात असल्याचे आणि स्थलांतरणाची गती अतिशय कमी असल्याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. त्यावेळी ‘लोकसत्ता’ने ही बातमी प्रकाशित केली होती.
सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय अभ्यास
दरम्यान, नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत समितीने वन्यजीव संस्थांच्या मदतीने सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले आहे. या अभ्यासाच्या आधारावर गाभा, बफर आणि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रांची ओळख करण्यात येईल. तसेच गावांना स्वेच्छेने त्याच ठिकाणी राहण्याबाबत किंवा त्यांच्या स्थलांतरणाबाबत निर्णय घेण्यात येईल. या बैठकीदरम्यान पर्यावरणतज्ज्ञांनी २००७ मध्ये गाभा क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी दिलेल्या कमी मुदतीमुळे काही राज्यांनी पुरेशा अभ्यासाशिवाय बफर क्षेत्र गाभा क्षेत्रात समाविष्ट केल्याचे नमूद केले. त्यामुळे पूर्वी बफर क्षेत्रातील अनेक गावे गाभा क्षेत्रात आली.
स्वेच्छेने स्थलांतर करणाऱ्यांच्या मदतीत वाढ
कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांमधील काही व्याघ्र प्रकल्पांचे उदाहरण देत, अशा भागांत शतकानुशतके आदिवासी वस्ती असूनही सहअस्तित्वाच्या पद्धतींमुळे वाघसंख्या वाढल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. त्यामुळे काही ठिकाणी स्थलांतराशिवायही संवर्धन यशस्वी होऊ शकते, असे मत बैठकीत व्यक्त करण्यात आले. समितीने संवर्धनाच्या गरजा आणि स्थानिक समुदायांच्या सामाजिक, आर्थिक अपेक्षा यांचा समतोल राखणारा दृष्टिकोन आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
आर्थिक मदतीत वाढ
वनहक्क कायदा, २००६ आणि वन्यजीव संरक्षण कायद्यात सहअस्तित्वाची तरतूद आधीपासूनच असल्याचे तज्ज्ञांनी नमूद केले. ग्रामसभांना वनसंपत्तीच्या व्यवस्थापनाचे अधिकार देण्यात आले असून, या तरतुदी प्रभावीपणे राबवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, स्वेच्छेने स्थलांतर करणाऱ्या कुटुंबांना केंद्र सरकारकडून दिली जाणारी आर्थिक मदत १० लाख रुपयांवरून १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली असल्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली.
