तब्बल दहा महिन्यानंतर ‘व्याघ्र कक्ष समिती’ची सकारात्मक बैठक

वनगुन्ह्यात गुन्हा नोंदवण्यापासून तर आरोपींना न्यायालयात नेण्यापर्यंत आतापर्यंत वनखात्याचेच अधिकारी संपूर्ण प्रकरण हाताळत होते.

आता पोलीसही वनगुन्ह्याच्या हाताळणीत महत्त्वाची भूमिका बजावणार

नागपूर : वनगुन्ह्यात गुन्हा नोंदवण्यापासून तर आरोपींना न्यायालयात नेण्यापर्यंत आतापर्यंत वनखात्याचेच अधिकारी संपूर्ण प्रकरण हाताळत होते. यानंतर मात्र पोलीस खात्यातील अधिकारीही वनगुन्ह्याच्या हाताळणीत महत्त्वाची भूमिका बजावणार असून त्यासाठी दोन्ही खात्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना एकत्रित प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

वन्यजीव गुन्हे आणि मानव-वन्यजीव संघर्षांच्या पाश्र्वभूमीवर स्थापन करण्यात आलेल्या व्याघ्र कक्ष समितीच्या तब्बल दहा महिन्यानंतर झालेल्या बैठकीत पहिल्यांदाच अनेक मुद्यांवर गांभीर्याने चर्चा झाली. वीजप्रवाहाने होणाऱ्या वन्यप्राण्यांच्या शिकारीचे प्रमाण अधिक असल्याने पोलीस ठाण्याच्या पातळीवर बैठका घेतल्या जातील. पेंच व्याघ्रप्रकल्पातील अवैध मासेमारीचा विषय गंभीर असल्याने त्यासाठी पोलीस महासंचालक, पोलीस महानिरीक्षक पातळीवर देखील समन्वय साधला जाईल. मानव-वन्यजीव संघर्षांत जमावाला आवर घालणे कठीण होते. पोलिसांच्या मदतीसाठी कागदोपत्री कारवाईत वेळ जात असल्याने आता त्याची प्रतीक्षा न करता मदतीसाठी पोलीस तात्काळ रवाना होतील, असाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

वनखात्यात सुरू असणारे अवैध धंदे, शिकार यासाठी शोधमोहीम राबवण्यात येणार असून वनगुन्ह्यांवर आता पोलीस खात्याचीही नजर असणार आहे. बैठकीत प्रादेशिक वनविभागाचे उपवनसंरक्षक डॉ. भारत सिंग हाडा यांनी खात्याने अलीकडेच शिकार प्रकरणात केलेल्या कारवाईची माहिती दिली. तब्बल दहा महिन्यानंतर बैठक झाली असली तरी समितीचे अध्यक्ष स्वत: सर्व मुद्दे टिपून घेत त्यावर गांभीर्याने चर्चा करताना दिसून आले. बैठकीला दक्षता पथकाचे विभागीय वनाधिकारी प्रीतम कोडापे, विभागीय वनाधिकारी राहुल गवई, महावितरणचे अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी, भारतीय वन्यजीव संरक्षण संस्थेचे अधिकारी नितीन देसाई आदी उपस्थित होते.

बैठकीतील गोपनीयतेवर प्रश्नचिन्ह

व्याघ्रकक्ष समितीची बैठक गोपनीय असल्याने शासन आदेशानुसार समितीचे अध्यक्ष, सदस्य सचिव, उपवनसंरक्षक, रेल्वे, महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि निमंत्रित यांच्यासह दहा ते बारा जणांचाच समावेश असतो. त्याव्यतिरिक्त वनखात्यातील अतिरिक्त अधिकारी किंवा इतरांचा समावेश बैठकीत नसतो. मात्र, बुधवारी झालेल्या या बैठकीत वनखात्यातील सहाय्यक वनसंरक्षकांपासून तर खात्याच्या विविध विभागाचे वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांची रांग लागली होती. एवढेच नाही तर तीन मानद वन्यजीव रक्षकांसह पीपल्स फॉर अ‍ॅनिमल्सचा कार्यकर्ता देखील बैठकीत असल्याने गोपनीय बैठकीतील त्याच्या प्रवेशावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. पोलीस खाते बैठकीविषयी गांभीर्य दाखवत असताना वनखात्याला बैठकीचे गांभीर्य नाही का, असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

वनगुन्ह्यात पोलीस कारवाई करू शकत नाही हा गैरसमज आहे. यात पोलीस निश्चितच कारवाई करू शकतात. पारशिवनी, खापा, कोंढाळी, उमरखेड  जिथे जंगलालगत गावे आहेत अशा ठिकाणी एकत्रित प्रशिक्षण घेण्यात येणार आहे. तसेच गाव पाटील, पोलीस पाटील यांच्या सहभागातून जनमत तयार करून तृणभक्षी प्राण्यांमुळे होणारे शेतकऱ्यांचे पीक नुकसान कसे रोखता येईल, यादृष्टीनेही जनमत तयार करून कार्यपद्धती आखली जाणार आहे.

विजय मगर, पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण)

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व नागपूर बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Tiger room committee police ysh