नागपूर : मध्य प्रदेशात वाघांच्या मृत्यूत चिंताजनक वाढ झाल्याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
वन्यजीव कार्यकर्ते अजय दुबे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. याचिकेनुसार, २०२५ मध्ये मध्य प्रदेशात एकूण ५४ वाघांचा मृत्यू झाला असून, ‘प्रोजेक्ट टायगर’ सुरू झाल्यापासून एका वर्षातील ही सर्वाधिक वाघ मृत्यूची संख्या आहे. यापैकी निम्म्याहून अधिक मृत्यू हे अनैसर्गिक कारणांमुळे झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा आणि न्यायमूर्ती विनय सराफ यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत केंद्र व राज्य सरकारांच्या वन आणि पर्यावरण विभागांसह राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाला (एनटीसीए) नोटीस पाठवली आहे.
याचिकेनुसार, जगात सध्या एकूण ५,४२१ वाघ असून त्यापैकी ३,१६७ वाघ भारतात आहेत. भारतातील सुमारे २५ टक्के म्हणजेच ७८५ वाघ मध्य प्रदेशात आहेत. ‘टायगर स्टेट’ म्हणून ओळख असूनही २०२५ मध्ये राज्यात ५४ वाघांचा मृत्यू झाला. यापूर्वी २०२२ मध्ये ४३, २०२३ मध्ये ४५ आणि २०२४ मध्ये ४६ वाघांचा मृत्यू झाल्याचे आकडे याचिकेत नमूद आहेत. या मृत्यूंपैकी सुमारे ५७ टक्के मृत्यू हे मानव-वन्यजीव संघर्ष, वीजेचा धक्का (इलेक्ट्रोक्युशन) किंवा इतर अज्ञात अनैसर्गिक कारणांमुळे झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आदित्य सांघी आणि अलका सिंग यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. याच वेळी, वाघांच्या शिकारीसंदर्भातील दुसऱ्या याचिकेत न्यायालयाने आदित्य सांघी यांची ‘अॅमिकस क्युरी’ म्हणून नियुक्ती केली. दोन्ही याचिकांवर एकत्रित सुनावणी करण्यात येणार आहे. मध्यप्रदेश नंतर वाघांची सर्वाधिक मृत्यूसंख्या महाराष्ट्र या राज्यात आहे.
यंदा जानेवारीच्या पहिल्या काही दिवसातच राज्यात चार वाघ मृत्युमुखी पडले. २०२५ मध्येही पहिल्याच महिन्यात अवघ्या २२ दिवसात ११ वाघ मृत्युमुखी पडले होते. वाघ मृत्यूंच्याबाबत राज्य देशात दुसऱ्या स्थानावर आले आहे. याबाबत ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रकाशित बातमीच्या आधारावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले. जानेवारीच्या पहिल्या बारा दिवसात चार वाघ मृत्युमुखी पडल्याबाबत लोकसत्ताने १३ जानेवारीच्या अंकात वृत्त प्रकाशित केले होते. या वृत्ताच्या आधारावर उच्च न्यायालयाने गुरुवारी जनहित याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने याप्रकरणी ॲड.चैतन्य ध्रुव यांची न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्ती करत रीतसर याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले. राज्यात मानव-वन्यजीव संघर्ष गंभीर झाला आहे. वाघाच्या हल्ल्यात मानवी मृत्यूची संख्या वाढत असतानाच वाघांच्या मृत्यूची संख्याही वाढत आहे. २०२५ मध्ये वाघांच्या मृत्यूत महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर होता.
