देशातील सर्वात मोठा वैज्ञानिक सोहळा असणाऱ्या ‘इंडियन सायन्स काँग्रेस’ची १०८वी परिषद जानेवारी २०२३ दरम्यान राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात होणार आहे. मात्र, विज्ञानाचा हा जागर करताना विद्यापीठ शैक्षणिक परिसरातील झाडांची मोठ्या प्रमाणावर कत्तल केली जात असल्याचे चित्र आहे. हेही वाचा >>>नागपूर : ‘लिंक’ उघडताच वीज ग्राहकाचे २.१४ लाख लंपास विद्यापीठाचे हे शतकोत्तर वर्ष असून यंदा इंडियन सायन्स काँग्रेसच्या आयोजनाची संधी मिळणे ही गौरवशाली बाब आहे. ‘इंडियन सायन्स काँग्रेस असोसिएशन’ने (इस्का) याबाबत अधिकृत निमंत्रण विद्यापीठाला पाठवले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सायन्स काँग्रेसचे उद्घाटन होणार असून, देश-विदेशातील नामवंत संशोधक, नोबेलविजेते शास्त्रज्ञ या परिषदेला उपस्थित राहतील. परिषदेच्या आयोजनाची तयारी विद्यापीठाच्या वतीने सुरू आहे. ही परिषद विद्यापीठाच्या महात्मा ज्योतिबा फुले शैक्षणिक परिसरात होणार आहे. येथील शैक्षणिक विभागांच्या मागच्या बाजूला मोठ्या प्रमाणावर जंगल आहे. येथे सागवणासह विविध प्रजातींची झाडे आहेत. हेही वाचा >>>नागपूर : हलगर्जीपणामुळे जखमी झालेला बिबट अद्यापही पिंजऱ्याबाहेरच , गोरेवाडा प्रशासनाची बेफिकिरी इंडियन सायन्स काँग्रेसच्या आयोजनासाठी मोठ्या प्रमाणावर जागेची गरज राहणार आहे. त्यामुळे आता शैक्षणिक परिसरातील असलेल्या झाडांना मोठ्या प्रमाणावर कापले जात आहे. तसेच छोट्या झाडांना बुलडोझरच्या सहाय्याने मुळापासूनच काढले जात आहे. त्यामुळे विद्यापीठामध्ये तयार झालेले हे जंगल नष्ट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. विद्यापीठामध्ये होऊ घातलेली इंडियन सायन्स काँग्रेस ही सर्वांसाठी गौरवाचीच बाब आहे. विद्यापीठ यादिशेने सर्वेतोपरी तयारीही करत आहे. मात्र, विज्ञानाचा संदेश देण्यासाठी अशाप्रकारे झाडांची कत्तल करणे संयुक्तिक ठरत नसल्याचा आक्षेप काही प्राध्यापक मंडळींनीही घेतला आहे. सायन्स काँग्रेसमध्ये विद्यार्थ्यांना वैज्ञानिक संदेश देताना जंगलाचे, झाडांचे महत्त्व पटवून दिले जाईल. मात्र, दुसरीकडे याच आयोजनासाठी मोठ्या प्रमाणावर येथील झाडांची कत्तल करण्यात आल्याने आपण कुठला आदर्श ठेवू, असा प्रश्न काही प्राध्यापकांनी उपस्थित केला आहे. नियमानुसार झाडे तोडण्याआधी महापालिकेची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. असे असतानाही विद्यापीठ प्रशासनाने झाडे तोडण्यासाठी महापालिकेकडून कुठलीही परवानगी घेतली नसल्याची माहिती आहे. यासंदर्भात विद्यापीठाकडे विचारणा केली असता प्रतिसाद मिळाला नाही.
