प्रशिक्षित अधिकारी निवृत्तीच्या मार्गावर अप्रशिक्षित अधिकाऱ्यांच्या हाती वन्यजीव विभागाची धुरा सोपवण्यात आल्याने अलीकडच्या काही वर्षांंत या विभागाचे व्यवस्थापन पूर्णपणे कोलमडले आहे. प्रशिक्षित अधिकारी निवृत्तीच्या मार्गावर आहेत, तर सध्या संपूर्ण वनखात्याचे लक्ष पर्यटनावर केंद्रित झाल्याने वन्यजीवांची सुरक्षा वाऱ्यावर सोडण्यात आली आहे. वन्यजीव विभागात दाखल होणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी वन्यजीव व्यवस्थापन, संरक्षण व संवर्धनाचे धडे घ्यावेत, अशी अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. गेल्या काही वषार्ंत वन्यजीव व्यवस्थापन कोलमडल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. ताडोबा-अंधारी, मेळघाट, पेंच व्याघ्र प्रकल्पांतील वाघांच्या शिकारी तसेच नागझिरा अभयारण्यातील वाघांचे अस्तित्व नाहीसे होणे, ही काही उदाहरणे आहेत. आज वाघांचीच नव्हे, तर इतरही वन्यजीवांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. अलीकडच्या काळात वन्यजीव व्यवस्थापनातील तज्ज्ञाला सामाजिक वनीकरणात, तर वन्यजीव व्यवस्थापनाचा अनुभव नसलेल्यांना वन्यजीव विभागात नियुक्त्या देण्याचे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. नुकतेच देहरादूनहून ९ महिने वन्यजीव व्यवस्थापनाचे धडे घेऊन परतलेल्या अधिकाऱ्याला अकोला येथे सामाजिक वनीकरण विभागात नियुक्ती देण्यात आली. अनेक नवेगाव-नागझिरा अभयाण्यात क्षेत्र संचालक नाही. विभागीय वनाधिकारीही ३१ डिसेंबरला सेवानिवृत्त झाले. ही पदे अजूनही भरली गेलेली नाहीत. एकीकडे वनखाते अनुभवी अशा रवीकिरण गोवेकरसारख्या वन्यजीव क्षेत्रातील तज्ज्ञाला राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणात पाठवून मोकळे होते. एवढय़ावरच वनखाते थांबत नाही, तर प्राधिकरणातून त्यांना मुक्त करते. गेल्या दोन महिन्यांपासून हा अधिकारी त्याच्या नियुक्तीची वाट पाहात आहे आणि दुसरीकडे मात्र नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पाचे काम क्षेत्र संचालकाशिवायच चालू आहे. त्यामुळे मर्जीतील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी वनखाते हा प्रकार तर करत नाही ना, अशीही शंका आता व्यक्त केली जात आहे.
