लोकसत्ता टीम

यवतमाळ : शहरानजीकच्या किन्ही शिवारातील कुक्कुटपालन सहकारी संस्थेची ५.१९ हेक्टर आर शेतजमिनीची शासनाच्या परवानगीविनाच विक्री केल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला. जमिनीचे बाजारमूल्य तब्बल २५ कोटी असताना केवळ १० कोटी ९० लाखांत व्यवहार करण्यात आला. यामध्ये शासनाची तब्बल १४ कोटी १० लाखांनी फसवणूक झाली. या प्रकरणी सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) धर्मराज वसंतराव पाटील यांनी यवतमाळ शहर पोलिसांत तक्रार दाखल केली. त्यावरून पोलिसांनी अवसायकासह तिघांविरुद्घ गुन्हा दाखल केला. या घटनेने सहकार विभागात खळबळ उडाली.

लेखापरिक्षक श्रेणी एक तथा अवसायक योगेश प्रल्हाद गोतरकर रा. दर्डा नगर, संजय साधुराम वाधवानी रा. नेताजी चौक, यवतमाळ आणि दिपक उत्तमराव देशमुख रा. तुपेश्वर, ता. आर्णी अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. या प्रकरणी पोलीस सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, यवतमाळ जिल्हा कुक्कुटपालन सहकारी संस्था, किन्ही ही डबघाईस आली होती. त्यामुळे सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) यांनी अधिनियम १९६० चे कलम १०२ (१) अन्वये दि. २० मार्च २०१५ रोजीच्या आदेशान्वये सदर संस्था अवसायनात काढली. त्यानंतर २६ नोव्हेंबर २०२० रोजी अवसायनाच्या आदेशात बदल करून लेखा परिक्षक श्रेणी १ सहकारी संस्था (साखर), योगेश गोतरकर यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती केली.

आणखी वाचा-नागपूरकरांनाही जाहिरात फलकांचा धोका, दोन वर्षांपासून सर्वेक्षण-अंकेक्षण नाही

अवसायक म्हणून संस्थेच्या संपूर्ण रेकॉर्डचा ताबा त्यांच्याकडे होता. अवसायनाचे कामकाज करताना संस्थेची किन्ही येथील गट नंबर २००/२ क्षेत्र ५.१९ हेक्टर आर व आकार ३.५० या शेतजमिनीच्या विक्रीसाठी परवानगी प्रस्ताव सादर केला होता. मंत्री व सचिवांनी दिलेल्या परवानगीला दोन वर्षांचा कालावधी झाला होता. त्यामुळे जमीन विक्रीसाठी लेखा परिक्षकांनी २ नोव्हेंबर २०२३ ला नव्याने सहाय्यक निबंधकांकडे प्रस्ताव सादर केला. त्यानंतर हा प्रस्ताव विभागीय निबंधकांकडे दाखल करण्यात आला. शासनाने १२ मार्च २०२४ रोजीच्या पत्रान्वये संस्थेकडे असलेले शासनाचे मुद्दल २८७.५२ लाख व सदर रक्कम वसुल होईपर्यंत त्यावरील व्याज, दंडनीय व्याज याची परिगणना करून संपूर्ण रक्कम वसुल होण्याच्या अनुषंगाने संस्थेकडील आवश्यक तेवढ्या जमिनीची विक्री करावी, असे आदेश दिले. परंतु त्यापूर्वीच लेखा परीक्षकाने १८ जानेवारी २०२४ ला संस्थेची ५.१९ हेक्टर आर जमिनीची विक्री केली. सदर नवीन प्रस्तावास वरिष्ठ कार्यालयाची व मंत्रालयाची परवानगी घेऊन संस्थेची जमीन विक्री करण्याची कार्यवाही करणे आवश्यक असताना लेखा परीक्षकासह तिघांनी संगनमत करून शासनाची फसवणूक व लुबाडणूक केली, असे तक्रारीत नमूद आहे.

आणखी वाचा-कारागृह रक्षकांच्या १८०० जागांसाठी पावणेचार लाख अर्ज

शासनाची १४ कोटी १० लाख रुपयांनी फसवणूक

ई – टेंडरिंग चुकीच्या पद्घतीने करून ५.१९ हेक्टर आर जमीन केवळ १० कोटी ९० लाखात म्हणजेच कमी भावात विक्री केल्याने शासनाचे नुकसान झाल्याचा आरोप आहे. सदर जमिनीचे बाजारमूल्य २५ कोटी असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे शासनाची १४ कोटी १० लाख रुपयांनी फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास येते, असे तक्रारीत नमूद आहे. याबाबत सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) धर्मराज वसंतराव पाटील यांनी सहनिबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) यांच्या आदेशान्वये यवतमाळ शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यावरून पोलिसांनी तिघांविरुद्घ कलम ४०९, ४२०, ३४, १०५ अन्वये गुन्हे दाखल केले आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास आर्थीक गुन्हे शाखा करीत आहे.