नागपूर: राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या ४९० शासकीय वसतिगृहांमध्ये विविध उपक्रम राबवण्यासंदर्भात लक्ष्मणराव मानकर स्मृती संस्थेशी करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारावरून आदिवासी विद्यार्थी संघटना आणि सामाजिक संस्थांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू असतानाच व्यक्तिमत्त्व विकासाच्या नावाखाली वसतिगृहांमध्ये खासगी संस्थेचा प्रवेश देण्यामागचा नेमका उद्देश काय? खासगी संस्थेला उपक्रम राबवण्याची परवानगी देण्याचा नियम कोणता?’ असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाकडून वसतिगृहांची व्यवस्था केली जाते. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून ही वसतिगृहे चालवली जातात. येथे केवळ शासकीय कार्यक्रम होतात. मात्र, कै. लक्ष्मणराव मानकर स्मृती संस्थेशी आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्तांनी केलेल्या सामंजस्य करारामुळे वाद निर्माण झाला आहे.
या संस्थेकडून वसतिगृहांमध्ये व्यक्तिमत्त्व विकासासोबत उद्योजकता मार्गदर्शन, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, आरोग्य तपासणी आदी उपक्रम राबवण्यात येणार आहेत. मात्र, आदिवासी समाजाची संस्कृती आणि परंपरा वेगळी असताना खासगी संस्थेशी करार केल्याने वसतिगृहांमध्ये विशिष्ट विचारसरणीची घुसखोरी वाढण्याची शक्यता आहे, असा आरोप आदिवासी अधिकार बचाव कृती समितीच्या भावना इरपाची यांनी केला. दरम्यान, हा करार वर्षभर आधी झाला असून, तो शासनाच्या मान्यतेने झाल्याचे आदिवासी विभागाच्या आयुक्त लिना बनसोड यांनी स्पष्ट केले.
एकशिक्षकी शाळांच्या अनुभवाचा दाखला
कै. लक्ष्मणराव मानकर स्मृती संस्था १९९७ पासून कार्यरत असून विदर्भात संस्थेमार्फत १,०३५ एकशिक्षकी शाळांचे संचालन केले जाते. या शाळांमध्ये ३५ हजारांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत असल्याचा संस्थेचा दावा आहे. याच संस्थेला आता राज्यातील शेकडो शासकीय आदिवासी वसतिगृहांमध्ये विविध उपक्रम राबवण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
आदिवासी वसतिगृहांच्या व्यवस्थापनात मानकर ट्रस्टची कुठलीही भूमिका नाही. कुठलाही आर्थिक व्यवहारही केला जाणार नाही. संस्था आदिवासी क्षेत्रात ३० वर्षांपासून काम करत असल्याने वसतिगृहांमध्ये व्यक्तिमत्त्व विकासासह उद्योजकता मार्गदर्शन, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, आरोग्य तपासणी आदी उपक्रम राबवले जाणार आहेत. यासाठी आम्ही कुठलेही शुल्क आकारलेले नाही. – अतुल शिरोडकर, अध्यक्ष, कै. लक्ष्मणराव मानकर स्मृती संस्था
निवड कोणत्या निकषांवर?
सुरुवातीच्या काळात वसतिगृहातील सर्व व्यवस्था शासकीय अधिकारी आणि कर्मचार्यांकडे होती. मात्र, अलीकडे खानावळी, सुरक्षा आणि गृहप्रमुखांची पदेही खासगी संस्थांमार्फत भरली जात आहेत. त्यामुळे वसतिगृहांबाबत तक्रारी वाढल्या आहेत. शासकीय वसतिगृहांमध्ये खासगी संस्थेकडून उपक्रम राबवण्याची गरज काय? त्याचा नेमका उद्देश काय? संस्थेची निवड कोणत्या निकषांवर झाली?’ असे प्रश्न निवृत्त सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे यांनी केले आहेत.
