देवेश गोंडाणे राज्य शासनाच्या ‘बार्टी’, ‘सारथी’ आणि ‘महाज्योती’ या तीनही संस्थांच्या वतीने त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या अनुसूचित जाती, मराठा, ओबीसी, व्हीजेएनटी विद्यार्थ्यांचा संशोधनातील टक्का वाढण्यासाठी पीएच.डी. अधिछात्रवृत्ती दिली जाते. मात्र, इतर समाजाला संधी, सुविधा देताना सर्वाधिक वंचित असणाऱ्या आदिवासी समाजातील संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी अद्याप अशी कुठलीही योजना नसल्याने शासनाच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. राज्य शासनाच्या आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत (टीआरटीआय) यासाठी पुढाकार होताना दिसत नाही हे विशेष. नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये संशोधनाला अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यासाठी शैक्षणिक पात्रतेमध्येही बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक संस्था त्या त्या समाजातील विद्यार्थ्यांचा संशोधनाचा टक्का वाढवण्यावर भर देत आहेत. यासाठी अनेक योजनाही सुरू करण्यात आल्या आहेत. मात्र, आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांच्या पदरी निराशाच आहे. यंदा एक हजाराहून अधिक ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना ‘महाज्योती’ने अधिछात्रवृत्ती मंजूर केली. अनुसूचित जमातीमधील होतकरू विद्यार्थ्यांना पीएच.डी. करायची असल्यास त्यांच्यासाठी अशा कुठल्याही प्रकरची योजना सुरू करण्याचे धाडस शासनाने केलेले नाही. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या पदरी निराशा आहे. अनुसूचित जाती, ओबीसी, मराठा, कुणबी, व्हीजेएनटी या प्रवर्गाच्या संस्थांकडून पीएच.डी. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती दिली जाते. मात्र, दुसरीकडे समाजातील सर्वाधिक वंचित घटक असलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांकडे दुर्लक्ष आहे. पीएच.डी. करू इच्छिणाऱ्या आदिवासींसाठी शासनाची अद्याप एकही योजना नाही हे दुर्दैव आहे, असे स्टुडंट राइट्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष उमेश कोर्राम यांनी सांगितले.
