नागपूर : आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण आणि शासकीय नोकरी हे प्रभावी माध्यम आहे. परंतु, राज्य शासनाने अनुसूचित जमातीची विविध खात्यांमधील ५५ हजार ६८७ पदे रिक्त ठेवून त्यांना सामाजिक न्यायापासून दूर लोटण्याचे काम केल्याचा आरोप आता होत आहे. राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाला माहिती सादर केली. त्यानुसार, शासकीय सेवेत सद्यस्थितीत अनुसूचित जमातींकरिता १ लाख ५५ हजार ६९६ राखीव पदे आहेत. त्यापैकी १ लाख नऊ पदे भरण्यात आली आहेत. विविध विभागात अद्याप अनुसूचित जमातींची ५५ हजार ६८७ पदे रिक्त आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री व वित्त विभागाची मंजुरी घेऊन लवकरच विशेष पदभरती मोहीम राबवण्यात येईल, असेही श्रीवास्तव यांनी राष्ट्रीय जनजाती आयोगाला सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जगदीश बहिरा प्रकरणी दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी, अधिसंख्य पदे, अधिसंख्य पदांच्या रिक्त जागांवरील नियुक्ती, जातपडताळणी, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वतीने अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गासाठी विशेष भरती इत्यादी विषयावरील अहवाल ८ ऑगस्ट २०२२ रोजी आयोगाला सादर करण्यात आला. ही सुनावणी आयोगाचे सदस्य अनंत नायक यांच्या समोर झाली. महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमित भांगे हे देखील यावेळी हजर होते. या प्रकरणातील तक्रारकर्ते राळेगावचे आमदार डॉ. अशोक उईके हे सुनावणीत ऑनलाईन सहभागी झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या जगदीश बहिरा निकालानंतर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यात काय पावले उचलली गेली, जात पडताळणी कायद्याच्या तरतुदींची जमातीचे दावे अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कशी अंमलबजावणी करीत आहेत. अधिसंख्य पदांच्या अनुषंगाने भुजबळ समितीचा अहवाल, अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे, २१ डिसेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयानंतर अनुसूचित जमातीची भरलेली पदे, न्यायालयीन प्रकरणे इत्यादी मुद्यांवर मुख्य सचिवांना आयोगाने विचारणा केली. यावेळी सुमित भांगे म्हणाले, करोनामुळे पदभरती थांबली, अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव महागाई निवृत्ती वेतन व इतर कोणतेही आर्थिक लाभ त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर देय नाहीत, गैरआदिवासींकडून विविध खात्यातील अनुसूचित जमातीची तीन हजार ८९८ पदे रिक्त आहेत. थेट नियुक्तीने १२३ पदे भरण्यात आली, शासनाने १२ एप्रिल २०२२ ला पदभरतीवरील बंदी उठवली, वर्ग-१ व वर्ग - २ यांची १०० टक्के पदभरती केली जाणार, वर्ग ३ व ४ ची ५० टक्के पदे भरली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. परीक्षा घेण्याची आयोगाला विनंती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे वर्ग-१ व २ ची ८४५५ पदे भरण्यासाठी परीक्षा घेण्याची विनंती केली आहे. यात अनुसूचित जमातीची सुमारे ५५० पदे आहेत, असे शपथपत्र आयोगाकडे सादर केले आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगात कार्यरत गटाचे (वर्किंग ग्रुप) सदस्य राजेंद्र मरसकोल्हे यांनी दिली.
