नागपूर : अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे (एफडीए) आयुक्त म्हणून तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारताच विभागाने कारवाईला वेग दिला आहे. शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा गृह जिल्हा असलेल्या नागपुरातील येरला (ता. कळमेश्वर) येथील एका प्रतिष्ठानावर छापा टाकून पतंजली समूहाशी संबंधित दिव्य फार्मसीद्वारे उत्पादित ७ लाख २६ हजार ७५५ रुपयांची औषधे जप्त करण्यात आली. या औषधांच्या पॅकेजिंग व जाहिरातींमध्ये विविध आजारांवर उपचाराचा दावा करण्यात आल्याचे एफडीएच्या तपासात आढळून आले.
नेमकी कारवाई कुठे झाली?
एफडीएच्या नागपूर विभागाने येरला येथील मेसर्स आर्योदया सेल्स प्रा. लि. या पेढीवर शुक्रवारी दुपारी ३ ते ४ वाजेदरम्यान छापेमारी केली. ही कारवाई औषध शाखेचे नागपूर विभागाचे सहआयुक्त मिलिंद कलेश्वरकर यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली. तपासणीदरम्यान संबंधित औषधांचा साठा आणि त्यावरील माहितीची पडताळणी करण्यात आली. राज्याच्या इतरही भागात ही कारवाई करण्यात आली.
कोणत्या औषधांचा साठा जप्त करण्यात आला?
कारवाईदरम्यान दिव्य फार्मसीच्या विविध औषधांचा साठा जप्त करण्यात आला. यात न्यूरोग्रिट गोल्ड, मेमरीग्रिट, मधुग्रिट, मेलानोग्रिट, सिस्टोग्रिट आणि नारीकांती या औषधांचा समावेश आहे. या औषधांच्या वेष्टनांवर आणि प्रचार साहित्यामध्ये विविध आजारांवर प्रभावी उपचार होत असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.
जप्त साठ्याची किंमत किती?
एफडीएच्या माहितीनुसार जप्त करण्यात आलेल्या औषधांची एकूण किंमत ७ लाख २६ हजार ७५५ रुपये इतकी आहे. कारवाईनंतर संबंधित साठा पुढील तपासासाठी ताब्यात घेण्यात आला आहे.
एफडीएने आक्षेप नेमका कशावर घेतला?
जप्त औषधांच्या पॅकेजिंग व जाहिरातींमध्ये मेंदू, स्मरणशक्ती, त्वचारोग तसेच इतर गंभीर आजारांवर प्रभावी उपचार होत असल्याचे दावे करण्यात आले होते. औषधांबाबत अशा प्रकारे खात्रीशीर उपचाराचे दावे करणे कायद्याने नियंत्रित करण्यात आले आहे. त्यामुळे संबंधित उत्पादनांची तपासणी करून एफडीएने कारवाई केली.
कोणत्या कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आली?
‘औषधे व जादुई उपाय (आक्षेपार्ह जाहिराती प्रतिबंध) अधिनियम’ अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली. या कायद्यानुसार औषधांबाबत भ्रामक, अतिशयोक्त किंवा दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींना प्रतिबंध आहे. जनतेमध्ये चुकीचा संदेश जाऊ नये आणि रुग्णांची दिशाभूल होऊ नये, यासाठी या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाते.
एफडीएने काय भूमिका मांडली?
‘जनतेच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्यांना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. भ्रामक जाहिराती आणि दिशाभूल करणाऱ्या उत्पादनांविरोधातील कारवाई पुढेही सुरू राहील,’ असे एफडीएने स्पष्ट केले. तसेच औषध विक्रेते आणि उत्पादकांनी नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहनही विभागाकडून करण्यात आले आहे.
