शासकीय कर्तव्याचे पालन करताना भरपूर प्रसिद्धी कशी मिळवायची या कलेत तुकाराम मुंढे जेवढे पारंगत आहेत तेवढा राज्यातील एकही सनदी अधिकारी नाही. मात्र राज्यातील ९० टक्के अधिकाऱ्यांना ही कला आपल्यात नसल्याचे वैषम्य वाटत नाही. आपण भले व आपले काम भले, ही प्रसिद्धीची चटक घातक अशीच या साऱ्यांची भावना. अनेकजण ती बोलून दाखवतात पण खाजगीत. याचा अर्थ हे सारे अधिकारी प्रामाणिक वा भ्रष्ट आहेत असा नाही. प्रशासकीय चौकटीचा आदर करताना किती समोर जायचे व किती नाही याचे भान या सर्वांना आहे. स्वत:ला कर्तव्यकठोर म्हणवून घेणाऱ्या मुंढेंना ते अजिबात नाही.
आजवरच्या त्यांच्या कारकिर्दीवर नजर टाकली तर हे सहज लक्षात येते. प्रसिद्धीच्या मागे वाहवत जाणाऱ्या या अधिकाऱ्याच्या बेजबाबदार कार्यशैलीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला तो त्यांच्या नव्या नियुक्तीमुळे. अन्न व औषधी प्रशासन खात्याचे आयुक्त म्हणून त्यांनी सध्या विदर्भात जो कारवाईचा धडाका लावला तो समाजमाध्यमांवरील नादान जल्पकांना मोहात पाडणारा असला तरी अनेक नियमांचा भंग करणारा, शिवाय असंख्य विक्रेते, आस्थापना व संस्थांची नाहक बदनामी करणारा.
मुंढे यांनी जे काही बेकायदेशीर, नियमबाह्य असेल त्यावर जरूर कारवाई करावी. भेसळखोरांना तुरुंगात टाकावे. यासाठी कुणाची ना नाही. मात्र हे करताना कायद्याचे पालन व्हायलाच हवे. त्यांचा प्रसिद्धीचा सोस नेमका याकडे कानाडोळा करणारा. त्यांच्या खात्याने वर्ध्यातील सुप्रसिद्ध गोरस भांडार संस्थेवर धाड टाकली. ही महात्मा गांधी यांच्या प्रेरणेने सुरू झालेली. येथे तयार होणाऱ्या दुग्धजन्य पदार्थांचे नमुने घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे पथक गेले तेच मुळी माध्यमांचा फौजफाटा घेऊन. हे कोणत्या नियमात बसते? मग वाहिन्यांना चांगला बाईट मिळावा म्हणून येथे तयार झालेले ताक जमिनीवर ओतण्याचा कार्यक्रम यथासांग पार पडला. ही कृती योग्य कशी? शेवटी संस्थेला थेट कुलूप ठोकण्यात आले. जे नमुने घेतले ते चांगले की वाईट याचा अहवाल येण्याआधीच. याला मुंढेंची मोगलाई नाही तर आणखी काय म्हणायचे? ही संस्था गांधी तत्त्वावर चालणारी. म्हणजे कुणाला लाच देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यामुळे प्रशासनातले भ्रष्ट अधिकारी अशा संधींची वाटच बघत होते. ती मुंढेंनी मिळवून दिली.
या संस्थेशी वर्ध्यातले हजारो शेतकरी जोडले गेलेले. त्यांनी दूध कुठे विकायचे असा प्रश्न निर्माण झाला. लगेच मदर डेअरीचे लोक समोर आले. या डेअरीचा विदर्भातील विस्तार भाजप नेत्यांच्या पुढाकाराने झालेला. या साऱ्यांना गांधीवाद्यांच्या संस्थांचे वावडे.
मुंढेंच्या माध्यमातून अशा एका संस्थेला कुलूप लागत असेल तर ते चांगलेच अशी त्यांची भावना झाली असेल तर त्यात नवल काय? नेमके हेच मुंढेंना अपेक्षित होते का? काहीच दिवसांपूर्वी त्यांनी पतंजलीवर कारवाई केली. यामुळे भाजपवाले दुखावले. याची परतफेड करण्यासाठी या विभागाने गांधीवाद्यांची संस्था निवडली असा निष्कर्ष आता काढायचा काय? गांधीवाद्यांच्या संस्थेने नियम पाळायलाच हवे हे मान्य. मात्र या संस्थेवर आजवर भेसळीचा एकही आरोप झालेला नाही. अशा सहकारी तत्त्वावर चालणाऱ्या संस्थेत काही चुका असतील तर त्या दुरुस्तही व्हायला हव्यात. पण ती संधी न देता थेट टाळे लावणे योग्य नाही. आपण कुणाच्या हातचे बाहुले होत नाही.
कायद्यानुसार काम करतो हा मुंढेंचा आवडता संवाद. मग या प्रकरणात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे आपला वापर झाला का यावर ते विचार करतील काय? प्रशासनात काम करताना कारवाई हा अंतिम पर्याय असतो. कुठे काही गैर आढळत असेल तर सूचना, ताकीद, नोटीस देणे, त्यानंतरही सुधारणा होत नसेल तर कारवाई करणे ही सर्वसामान्य पद्धत. यात बराच वेळ जातो. इतका संयम मुंढेंमध्ये अजिबात नाही हे अनेकदा सिद्ध झालेले.
थेट कारवाई, त्यातून मिळणारी प्रसिद्धी यातच ते मग्न असतात. यात कायद्याची ऐशीतैशी होते त्याचे काय? अशी प्रकरणे न्यायालयात क्षणकाळही टिकत नाहीत. मग यातून त्यांना नेमके काय साध्य करायचे असते? नियम व कायद्याचे पालन करून, समोरच्याला बचावाची योग्य संधी देऊन केलेली कारवाई दीर्घकाळ टिकणारी. अडीच दशकापासून प्रशासनात असलेल्या मुंढेंना हेही ठाऊक नसेल असे कसे समजायचे?
कायद्याची अंमलबजावणी करताना आहे त्या व्यवस्थेत सुधार करणे, त्यासाठी कायद्याचा वापर करणे, जे दुरुस्त होऊच शकत नाही अशांना व्यवस्थेतून बाहेर काढणे यालाच प्रशासकीय कौशल्य म्हणतात. दुर्दैवाने मुंढेंना सुधारणा वगैरे मान्यच नाही. आजवर ते ज्या ज्या ठिकाणी कर्तव्यावर होते तिथे त्यांनी थेट कारवाईचा धडाका लावला. याला टाळे लावा, ते बंद करा, त्याला नोकरीतून काढा असाच त्यांचा खाक्या राहिलेला. यातून त्यांची धडाकेबाज अधिकारी अशी प्रतिमा झाली सुद्धा पण अशा सरसकट वरवंटा चालवण्याच्या कृतीमुळे अनेकांवर नाहक अन्याय होतो त्याचे काय?
अपंग कल्याण खात्यात असतानाही त्यांनी हेच केले. संस्थाचालक बदमाश निघाला म्हणून एक शाळाच बंद केली. त्यातले शिक्षक ओरडून सांगत होते. आम्ही चालवतो शाळा पण त्यांनी लक्ष दिले नाही. शेवटी भाजपच्या आमदारांनी विधिमंडळात याला वाचा फोडली. कसलाही विचार न करता केलेल्या अशा कारवायांमधून नवीन प्रकरणे तयार होतात. न्यायालयीन खटले वाढतात. यात सरकारचा वारेमाप पैसा खर्च होतो. अनेकांना त्रास होतो. शेवटी हाती काही लागत नाही. कुठेही न टिकणारे मुंढे बदली झाली की दुसरीकडे जातात पण त्यांच्या या कारवाईचा फटका बसलेले लोक आयुष्यभर लढत राहतात. अनेकदा यात सुक्याबरोबर ओलेही जळते. प्रामाणिक असणे व प्रामाणिकपणाचा अहंगड बाळगणे वेगळे. असा अहंगड वृत्तीत शिरला की त्याला इतर सारेच अप्रामाणिक वाटू लागतात. तसे मुंढेंचे झाले का?
मध्यंतरी प्लास्टिकची अंडी व तांदूळ बाजारात आल्याची चर्चा समाजमाध्यमावर सुरू झाली. मुंढेंनी लगेच कारवाईचे आदेश दिले. ते मिळताच अधिकारी संबंधित प्रतिष्ठानांमध्ये धडकले. प्रत्यक्ष पाहणीत या दोन्ही गोष्टीत तथ्य नसल्याचे आढळले. समाजमाध्यमावर आजकाल अफवाच जास्त फिरतात. अशावेळी पाऊल टाकताना किमान प्रशासनाने तरी भान बाळगणे गरजेचे असते. मुंढेंकडून चांगल्या कामाची आशा बाळगणारा एक मोठा वर्ग आहे. व्यवस्थाच इतकी सडून गेलेली की मुंढेंनी कारवाई करताच ती दुरुस्त होईल अशी भाबडी आशा हा वर्ग बाळगतो. आपण या वर्गासाठी काम करत नसून शासनासाठी करतो याचा विसर मुंढेंना पडलेला दिसतो. या वर्गाला खूश करण्यासाठी ते ‘नायक’मधल्या अनिल कपूरसारखे असेच सुसाट सुटले तर गुन्हेगारांसोबत निरपराध भरडले जातील. त्याचे काय?
devendra.gawande@expressindia.com
