नागपूर : सनदी अधिकारी तुकाराम मुंडे सचिव असलेल्या राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाकडून डिजिटल प्रणाली, ऑनलाइन सेवा आणि ‘कार्यक्षमता’ यांचा गाजावाजा सुरू असतानाच नागपूर जिल्ह्यातील तीन विशेष शैक्षणिक संस्थांवर अचानक कुलूप ठोकण्याच्या निर्णयामुळे शेकडो बौद्धिक दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आणि पुनर्वसन धोक्यात आले आहे. विभागाच्या या कारवाईमुळे पालकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असून, हा विभाग रिल्समध्ये वाहवा आणि प्रत्यक्षात शाळांना टाळे, अशी टीका आता विद्यार्थ्यांचे पालक करत आहे.
पालकांचा आक्षेप काय?
सामाजिक माध्यमांवर सध्या दिव्यांग विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे कौतुक करणाऱ्या फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम रिल्सचा अक्षरशः महापूर आला आहे. या रिल्स शासन प्रायोजित आहेत काय ? याबाबत स्पष्टता नसली तरी, त्यातून विभागाच्या ‘डिजिटल कामगिरी’चा गाजावाजा मोठ्या प्रमाणात होत आहे. मात्र, दुसरीकडे प्रत्यक्ष जमिनीवर काम करणाऱ्या शाळा आणि संस्थांवर किरकोळ कारणांवरून कारवाईचा बडगा उगारला जात असल्याचा आरोप पालक व सामाजिक संस्थांकडून होत आहे.
नागपूरच्या संस्थांवर प्रशासक
नागपूर शहरातील दोन महत्त्वाच्या दिव्यांग संस्थांवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले होते.प्रत्यक्ष पाहणीत या संस्थांमधील शिक्षण, निवास व इतर सुविधा दर्जेदार असल्याचे समोर आले होते. काहींच्या मते, या शाळांमधील व्यवस्था अनेक नामांकित सीबीएसई शाळांनाही लाजवेल अशी होती. तरीही, सचिव स्तरावरून आयुक्तांना देण्यात आलेल्या विशेष सूचनांनंतर या प्रकल्पांवर बंदीची कुऱ्हाड चालवण्यात आली. या दोन प्रकल्पांमध्ये सुमारे ६० दिव्यांग विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. सेवाभावी संस्थांच्या मदतीने प्रशासकांकडून विद्यार्थ्यांची राहण्याची आणि शिक्षणाची व्यवस्था चांगल्या प्रकारे केली जात असल्याचे पालक सांगतात. या संस्थांमध्ये एकूण सुमारे १०० विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू होते. शाळा बंद झाल्यानंतर या विद्यार्थ्यांचे पुढे काय होणार, त्यांना पर्यायी शाळांमध्ये प्रवेश कसा मिळणार किंवा पुनर्वसनासाठी शासनाने कोणती योजना आखली आहे, याबाबत अद्याप स्पष्ट उत्तर मिळालेले नाही.
सावनेरमधील एकमेव मतिमंद शाळेलाही टाळे
दोन महिन्यांपूर्वी सावनेर तालुक्यातील मतिमंद मुलांसाठी असलेल्या एकमेव शाळेलाही अचानक बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या शाळेत सुमारे ५० विद्यार्थी प्रवेशित होते, त्यापैकी ४० विद्यार्थी नियमित उपस्थित राहत होते. नियमांनुसार एखादी शाळा बंद करण्यापूर्वी तेथील कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करणे किंवा संस्थेचे व्यवस्थापन दुसऱ्या सक्षम संस्थेकडे हस्तांतरित करणे अपेक्षित असते. मात्र, या प्रकरणात कोणतीही पर्यायी व्यवस्था न करता थेट शाळेला कुलूप ठोकल्याचा पालकांचा आरोप आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका बौद्धिक दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या पालकांना बसला आहे. सावनेर येथील पालक बालारामजी वंजारी म्हणाले, माझा मुलगा शाळेत जाऊ लागला आणि त्याच्यात सुधारणा दिसू लागली, हेच आमच्यासाठी मोठे समाधान होते. पण शासनाने कोणताही विचार न करता शाळाच बंद केली. मुलांसोबत आम्हालाही हतबल करून टाकले.
‘आकड्यांचा खेळ’ की वास्तव?
विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी सोशल मीडियावरील रिल्समध्ये दिव्यांग शाळांच्या वेतनावर दरवर्षी सुमारे ६०० कोटी रुपये खर्च होत असल्याचा दावा करतात. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते राज्यातील ३६ जिल्ह्यांतील सर्व दिव्यांग शाळांचा वेतनखर्च हा राज्यातील एका मोठ्या जिल्ह्याच्या शिक्षण विभागाच्या खर्चापेक्षाही कमी आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे वेतनेत्तर अनुदानाची. अंध आणि अस्थिव्यंग प्रवर्गातील शाळांना मागील तीन वर्षांपासून एक रुपयाचाही निधी मिळालेला नसल्याचाही आरोप होत आहे. तर २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात मतिमंद मुलांच्या शाळांसाठीच्या तरतुदीतही कपात झाल्याचा आरोप संस्थांकडून केला जात आहे.
शाळा कमी, कारवाई जास्त
नागपूर शहर आणि जिल्ह्यात सुमारे ३४०० नियमित शाळा असताना दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी केवळ ६० विशेष शाळा उपलब्ध आहेत, म्हणजेच एकूण शैक्षणिक संस्थांपैकी हे प्रमाण ०.५ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. अशा परिस्थितीत विद्यमान शाळा बळकट करण्याऐवजी त्यांच्यावरच बंदीची कारवाई होत असल्याने दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहापासून आणखी दूर ढकलले जात असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. दिव्यांग विभाग सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन करून प्रश्न सुटल्याचा दावा करत असला, तरी बौद्धिक दिव्यांग मुलांचे शिक्षण आणि पुनर्वसन हे केवळ डिजिटल प्रणालीवर अवलंबून राहू शकत नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. या मुलांच्या प्रगतीसाठी प्रत्यक्ष वर्ग, विशेष शिक्षक आणि संवेदनशील वातावरण अत्यावश्यक असते.
