अमरावती: राज्यभरात अन्न व औषध प्रशासनाकडून (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वात अन्न व खाद्यसुरक्षेसंदर्भात कारवाई केली जात आहे. या कारवाईचे सर्वसामान्यांकडून कौतुक होत आहे. एफडीएच्या कारवाईमुळे राज्यातील भेसळखोरांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहे. दुसरीकडे उपाहारगृहांमधील स्वच्छता, खाद्य पदार्थांची गुणवत्ता याकडेही बारकाईने लक्ष दिले जात आहे. त्याचा फटका संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठालाही बसला असून एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी विद्यापीठ परिसरातील उपाहारगृहाची तपासणी केल्यानंतर ते ‘सील’ केले आहे.
नेमके घडले काय?
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या परिसरात विद्यार्थी, प्राध्यापक, विद्यापीठातील अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासाठी उपाहारागृह सुरू करण्यात आले आहे. हे उपाहारगृह बाह्य स्त्रोतांद्वारे चालवले जाते. एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी गुरूवारी या उपाहारगृहाची पाहणी केली. हे उपाहारगृह कोणताही परवाना न घेता चालवले जात असल्याचे निदर्शनास आल्याने अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी ते ‘सील’ केले.
एफडीएची कारवाई कशी?
यासंदर्भात विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. अविनाश यांच्या नावे एक पत्र जारी करण्यात आले आहे. एफडीएचे अमरावती कार्यालय प्रमुख गजानन गोरे यांनी जारी केलेल्या पत्राद्वारे विद्यापीठाकडून खुलासा मागवण्यात आला आहे. या संदर्भामध्ये योग्य ते पाऊल उचलले जाईल, असे विद्यापीठाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या परिसरातील उपाहारगृह थेट ‘सील’ होण्याच्या या कारवाईची चर्चा व़िद्यापीठ वर्तुळात चांगलीच रंगली आहे. एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी शहरात अनेक ठिकाणी अस्वच्छता आणि इतर कारणांवरून हॉटेल, रेस्टॉरेंट यांच्यावर कारवाई केली आहे, पण अशा प्रकारच्या उपाहारगृहावर प्रथमच हा बडगा उगारण्यात आला आहे.
उपाहारगृह संचालकाला तत्काळ प्रतिबंध
एफडीएच्या तपासणीत उपाहारगृह संचालकाने अन्न व्यावसायिक कायद्याच्या कलमांचे गंभीर उल्लंघन केले आहे. यात अन्न व्यवसाय कायदा कलम २६ (२) (३) सहवाचन कलम ३१ (१) अन्न सुरक्षा व मानके (अन्न व्यवसाय व परवाना नोंदणी) विनियम, २०११ विनियम २.१.२ (१) या कायद्यानुसार विनापरवाना अन्न व्यवसाय करणे हा गंभीर गुन्हा असून, अन्न सुरक्षा अधिनियमातील कलम ६३ नुसार हा प्रकार कठोर शिक्षेस पात्र आहे. त्यामुळे अन्न व सुरक्षा अधिकारी गजानन गोरे यांनी कुलसचिवांना पत्र देऊन या विनापरवाना उपाहारगृहाला तत्काळ प्रतिबंध घालण्याचे आणि पुढील अन्न व्यवसाय पूर्णपणे बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
