नागपूर : वर्धा येथील गो दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थेच्या मार्फत संचालित गोरस भंडारवर एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार अन्न व औषधी प्रशासनाने (एफडीए) ३१ मे रोजी अचानक छापा टाकला. या धडक कारवाईत तब्बल २५ लाख ८६ हजार १६८ रुपयांचा असुरक्षित दुग्धजन्य पदार्थांचा साठा जप्त करण्यात आला. यानंतर एफडीएने गोरस भंडारला तातडीने बंद करण्याचे आदेश दिले. या कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले गेले. कुठलेही नोटीस न बजावता थेट कारवाई केल्याबाबत उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. मंगळवारी न्यायालयाने याप्रकरणी तुकाराम मुंढे यांच्या एफडीएची कारवाई बेकायदेशीर ठरवली.
नेमके प्रकरण काय?
गोरस भंडारमार्फत दररोज सुमारे नऊ हजार लीटर दुधाचे संकलन व वितरण केले जाते. वर्धा जिल्ह्यातील १५ गावांमधील सुमारे ८०० कुटुंबांचा उदरनिर्वाह या माध्यमातून होतो. ३१ मे रोजी विभागाने गोरस भंडारची तपासणी केली. परिसरात स्वच्छतेचा अभाव असल्याचा दावा करत गोरस भंडारला टाळे लावण्यात आले. तसेच दूध संकलन, विक्री आणि दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन पुढील आदेशापर्यंत थांबवण्याचे निर्देशही दिले गेले. तुकाराम मुंढे यांच्या विभागाच्या कारवाईमुळे शेतकरी व दूध उत्पादकांचे मोठे नुकसान होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. मागील आठवड्यात न्यायालयाने या कारवाईचे कारण स्पष्ट करण्याबाबत नोटीस बजावली होती. अन्न व औषध विभागाने शपथपत्र दाखल करत नागरिकांच्या आरोग्याचा विचार करून कारवाई केली असल्याचे माहिती न्यायालयाला दिली.
आम्हीही थेट कारवाई करायची का?
नियमांचे पालन न केल्यामुळे जर एखाद्यावर कारवाई केली जाते तर मग कायदेशीर नियमांचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई का करण्यात येऊ नये? असे न्यायालयाने विचारले. रेकॉर्डमध्ये काय आहे हे आम्हाला माहिती आहे, त्यामुळेच आम्ही ७० वर्षांचा रेकॉर्ड सादर करण्यास सांगत आहोत. न्यायालयाला व्यवस्था सुरळीत करण्याची संधी आहे. जर एफडीए अधिकारी दोषी आढळले तर त्यांनाही नोटीस न बजावता थेट कारवाई करू, अशा शब्दात न्यायालयाने विभागाची कानउघाडणी केली होती.
न्यायालयाचा निर्णय काय?
तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार एफडीए अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली, मात्र कुठलेही ठोस कारण न देता ही कारवाई करण्यात आली. अन्न सुरक्षा कायद्याच्या कलम ३२ अंतर्गत विभागाला थेट कारवाईचा अधिकार आहे, मात्र त्यासाठी लिखित ठोस कारणे द्यावी लागतात. गोरस भंडारच्या प्रकरणात एफडीएद्वारा असे कुठलेही कारण सादर केले गेले नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. त्यामुळे न्यायालयाने गोरस भंडार वरील कारवाई बेकायदेशीर ठरवली आणि प्रतिष्ठान बंद करण्याचा निर्णय रद्द केला. दरम्यान, ताक मध्ये औद्योगिक बर्फ वापरणे ही गंभीर बाब असून याबाबत गोरस भंडारवर एफडीएला कारवाईची मुभा दिली.
