नागपूर : वर्धा येथील गो दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थेच्या मार्फत संचालित गोरस भंडारवर अन्न व औषधी प्रशासनाने (एफडीए) ३१ मे रोजी अचानक छापा टाकला. या धडक कारवाईत तब्बल २५ लाख ८६ हजार १६८ रुपयांचा असुरक्षित दुग्धजन्य पदार्थांचा साठा जप्त करण्यात आला. यानंतर एफडीएने गोरस भंडारला तातडीने बंद करण्याचे आदेश दिले. या कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले गेले. कुठलेही नोटीस न बजावता थेट कारवाई केल्याबाबत उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयाने फटकारल्यावर आता एफडीए याप्रकरणी माघार घेतली आहे.
आम्हीही थेट कारवाई करायची का?
नियमांचे पालन न केल्यामुळे जर एखाद्यावर कारवाई केली जाते तर मग कायदेशीर नियमांचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई का करण्यात येऊ नये? असे न्यायालयाने विचारले. रेकॉर्डमध्ये काय आहे हे आम्हाला माहिती आहे, त्यामुळेच आम्ही ७० वर्षांचा रेकॉर्ड सादर करण्यास सांगत आहोत. न्यायालयाला व्यवस्था सुरळीत करण्याची संधी आहे. जर अधिकारी दोषी आढळले तर त्यांनाही नोटीस न बजावता थेट कारवाई करू, अशा शब्दात न्यायालयाने विभागाची कानउघाडणी केली.
नेमके प्रकरण काय?
गोरस भंडारमार्फत दररोज सुमारे नऊ हजार लीटर दुधाचे संकलन व वितरण केले जाते. वर्धा जिल्ह्यातील १५ गावांमधील सुमारे ८०० कुटुंबांचा उदरनिर्वाह या माध्यमातून होतो. ३१ मे रोजी विभागाने गोरस भंडारची तपासणी केली. परिसरात स्वच्छतेचा अभाव असल्याचा दावा करत गोरस भंडारला टाळे लावण्यात आले. तसेच दूध संकलन, विक्री आणि दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन पुढील आदेशापर्यंत थांबवण्याचे निर्देशही दिले गेले. विभागाच्या कारवाईमुळे शेतकरी व दूध उत्पादकांचे मोठे नुकसान होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. मागील आठवड्यात न्यायालयाने या कारवाईचे कारण स्पष्ट करण्याबाबत नोटीस बजावली होती. अन्न व औषध विभागाने शपथपत्र दाखल करत नागरिकांच्या आरोग्याचा विचार करून कारवाई केली असल्याचे माहिती न्यायालयाला दिली.
एफडीएची माघार
न्यायालयाने फटकारल्यावर एफडीएने टाळे ठोकण्याचा आदेश मागे घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. एफडीएने कुठलीही पूर्वसूचना न देता थेट गोरस भंडारला कुलूप लावले. आता एफडीए गोरस भंडारला इम्प्रुव्हमेंट नोटीस देणार आहे. यानंतर सुधारणा न झाल्यास पुढील कारवाई केली जाईल. एफडीएद्वारा शुक्रवारी न्यायालयात मौखिकरित्या ही माहिती दिली गेली. दरम्यान, एफडीने २०२० नंतर दरवर्षी गोरस भंडारची पाहणी केली असल्याचे सांगितले. मात्र यात काहीही आढळले नसल्याची कबुली सुनावणीदरम्यान दिली. याचिकेवर पुढील सुनावणी ७ जुलैला होणार आहे.
