स्वप्रतिमेच्या प्रेमात आकंठ बुडालेली व्यक्ती हळूहळू आत्ममग्नतेकडे वाटचाल करू लागते. ही मग्नता नंतर एवढी वाढते की वास्तवाचे भानही उरत नाही. आपण करू तेच योग्य, आपण बोलू तेच सत्य असा भ्रम त्याच्यात निर्माण होतो. त्यातच तो सतत वावरतो. अशा व्यक्ती राजकारणात अलीकडे दिसायला लागल्यात. कोण ते वेगळे सांगायची गरज नाही. मात्र प्रशासकीय वर्तुळात अशी व्यक्ती असली की अनेक प्रश्न निर्माण होतात. हे लोक ‘मी म्हणजे व्यवस्था’ असा भ्रम करून घेतात. आपणही व्यवस्थेचा भाग आहोत हे वास्तव विसरतात. अन्न व औषधी प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचे नेमके हेच झालेले. त्यांच्या कार्यक्षमतेबद्दल व प्रामाणिकपणाविषयी अजिबात शंका नाही. मात्र आपण म्हणू तोच कायदा ही त्यांच्यात ठासून भरलेली वृत्ती केवळ त्यांनाच नाही तर सरकारला कशी अडचणीत आणते हे उच्च न्यायालयात घडलेल्या दोन प्रकरणावरून स्पष्ट होते.
पहिले वर्ध्याच्या गोरस भंडारचे. महात्मा गांधींच्या प्रेरणेतून सुरू झालेल्या या सहकारी संस्थेला मुंढेंच्या खात्याने थेट टाळेच लावले. दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री करताना नियम पाळले जात नाहीत. स्वच्छता ठेवली जात नाही असे कारण देत ही कारवाई झाली. ती कशी बेकायदेशीर व मुंढेंचा प्रसिद्धीचा हव्यास पूर्ण करणारी असा मजकूर याच स्तंभातून आधी लिहिला गेला. आता न्यायालयाने नेमके त्यावर शिक्कामोर्तब केले. कसलीही नोटीस न देता, बचावाची संधी न देता एखादी संस्था थेट कुलूपबंद करणे पूर्णपणे बेकायदेशीर असे न्यायालय म्हणाले. त्यांनी मुंढेंच्या खात्याची चांगलीच कानउघाडणी केली. त्यामुळे टाळेबंदी मागे घेऊन आता नोटीस देऊ असे या खात्याला न्यायालयात सांगावे लागले. ही या खात्याची नाही तर मुंढेंची माघार ही येथे ध्यानात घ्यावी अशी बाब. राज्यात सुरू असलेल्या भेसळीचा नायनाट केवळ आपणच करू शकतो. मीच कसा तारणहार अशा थाटात मुंढे अलीकडे वावरत आहेत. त्यांच्या समाजमाध्यमावरच्या ‘कृत्रिम’ समर्थकांनी तर त्यांना देवत्वच बहाल केलेले.
या साऱ्यांचे डोळे उघडण्याचे काम न्यायालयाने केले. मुळात भारतासारख्या लोकशाही असलेल्या देशात कायद्याची अंमलबजावणी कशी करायची याविषयीच्या चौकटी ठरलेल्या. उद्देश हाच की कुणी याचा गैरवापर करू नये. मुंढेंचे खाते तेच करायला निघाले होते. कायदा राबवताना कुणावर अन्याय होणार नाही, ज्याच्याकडून तो राबवला जातो त्याची वृत्ती व हेतू निष्पक्ष असायला हवेत हेच अपेक्षित आहे. न्यायालयाच्या दणक्यामुळे खात्याच्या हेतू व निष्पक्षतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. तरीही ज्यांच्या नेतृत्वात ही कारवाई झाली त्यांना आपण कर्तव्यकठोर व प्रामाणिक अधिकारी म्हणत असू तर हा आपला व एकूण समाजाचाच बाळबोधपणा आहे. याच गोरस भंडार संस्थेवर मुंढे सहकार आयुक्त असताना अशीच कारवाई करण्याचा प्रयत्न झाला होता. सुदैवाने ते या पदावरून लवकर दूर झाले व पुढील कारवाई टळली. सरकारी पदावर काम करणाऱ्याने एखाद्या संस्थेविषयी असा आकस ठेवणे योग्य कसे ठरू शकते? मग मुंढेंच्या ‘सचोटी’चे काय? त्यांच्या मनात गांधीवादी संस्थांविषयी आकस आहे की खुद्द गांधींविषयी? या संस्थांनी नियम पाळायला हवेत हे खरे पण आताच्या वातावरणात कळीचा मुद्दा ठरलेल्या देण्याघेण्याच्या व्यवहारात या संस्था नसतात. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरचे अधिकारी त्यांच्याकडे कायम वक्रदृष्टीने बघतात. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर कारवाई करण्यासाठी सुलभ म्हणून या संस्थेची निवड झाली का?
दुसरे प्रकरण भेसळखोरांवर मकोका लावण्याचे. सामान्यांचे लक्ष वेधून घेणारी कृती करण्यात मुंढे तसे तरबेज. पत्रपरिषद घेऊन त्यांनी केलेली ही घोषणा व त्यापाठोपाठ काढलेला आदेश कसा विसंगत अशा आशयाची याचिका उच्च न्यायालयात सादर झाली. मुळात मकोका लावण्याचे अधिकार पोलिसांना. त्यासाठी निश्चित प्रक्रिया सरकारने आखून दिलेली. पोलीस उपमहानिरीक्षक दर्जाचा अधिकारी प्राधिकृत केलेला. असे असताना हे मुंढे कोण असा प्रश्न या याचिकेत उपस्थित केला गेला व न्यायालयाने लगेच त्यावर प्रतिवादींना नोटिसा जारी केल्या. यातही ते अडचणीत येण्याची शक्यता अधिक. त्यांच्या खात्याला कुणावर मकोका लावावा असे वाटत असेल तर त्यासाठी पोलिसांकडे रीतसर विनंती करणे योग्य. ते न करता खाते पोलिसांचे अधिकार वापरू असे म्हणत असेल तर तो मर्यादाभंग ठरतो. सनदी अधिकारी असलेल्या मुंढेंच्या लक्षात ही बाब आली नसेल का? तरीही त्यांनी अशी कृती का केली या प्रश्नाचे उत्तर त्यांच्या मी म्हणतो तेच योग्य या वृत्तीत दडलेले. मुंढेंची कार्यशैली जवळून न बघितलेल्यांना हे कदाचित आवडणार नाही पण ज्यांनी त्यांची काम करण्याची पद्धत अनुभवली त्यांना त्यांचा एककल्ली कारभार ठाऊक आहे.
दुर्दैव हे की हे सत्य स्वीकारायला मुंढे कधीच तयार नसतात. ते नागपुरात असतानाही असेच वागले. वरिष्ठांना मान न देणे, कुठलाही निर्णय घेताना सारासार विचार न करणे, त्यांचा उदोउदो करणाऱ्यांना जवळ करत इतरांना दूर सारणे असे अनेक प्रकार त्यांनी केले. त्यांच्या या कारभाराने त्रस्त होऊन भाजप नेत्यांनी थेट पंतप्रधानांकडे तक्रार करताच त्यांना कसे नमते घ्यावे लागले हेही नागपूरकरांना चांगले ठाऊक. व्यवस्था सडलेली, त्यात सुधारणेची खूप गरज आहे. त्यासाठी कुणीतरी पुढाकार घ्यायला हवा ही सामान्यांची मानसिकता योग्यच. मात्र हा सुधारणेचा कार्यक्रम हाती घेताना कायदेशीर चौकटीचे बंधन प्रत्येकाने पाळणे गरजेचे. मी एकट्यानेच ही व्यवस्था सुधारतो असा अविर्भाव आणत कृती करणे व नंतर न्यायालयाचे बोलणे खाणे हे योग्य नाही.
मुंढेंची आजवरची कारकीर्द लक्षात घेतली तर ते अशी कुठलीही चौकट पाळण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत. त्यांचे चुकते नेमके इथे. त्यांच्या दिमतीला असलेली प्रसिद्धीची फौज आंधळेपणाने त्यांना नायक ठरवते. यातून त्यांची प्रतिमा उजळते पण व्यवस्थेचे काय? ती खरोखर दुरुस्त होते की ते बदलून गेल्यावर पुन्हा त्याच पातळीवर येते? याचे उत्तर शोधायला गेले की ‘पुढे पाठ, मागे सपाट’ या म्हणीचा प्रत्यय येतो. व्यवस्था सुधारणे हे दीर्घकाळ चालणारे व जिकरीचे काम. फारसा गाजावाजा न करता ते करता येते. अनेक अधिकाऱ्यांनी ते करूनही दाखवलेले. यातून होणारा फायदा दीर्घकालीन असतो. तसे न करता केवळ कारवाया करणे, त्यातून वचक, धाक निर्माण करणे यातून केवळ वातावरणनिर्मिती होते. साध्य काही होत नाही. यात गोरस भंडारसारखे जे भरडले जातात त्यांना आयुष्यभर नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागते. काही काळ प्रसिद्धीपासून अलिप्त राहून मुंढे यावर विचार करतील काय?
