नागपूर : राज्यातील कर्तव्यदक्ष आणि कठोर प्रशासकीय अधिकारी म्हणून ओळख असलेले आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. नागपूर महापालिका आयुक्तपदाच्या काळात राजकीय नेते, कंत्राटदार आणि काही कर्मचारी संघटनांशी झालेल्या संघर्षांमुळे ते सतत चर्चेत होते. आता अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आयुक्त म्हणून त्यांनी फसव्या जाहिराती, निकृष्ट अन्नपदार्थ आणि ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या उत्पादनांविरोधात सुरू केलेल्या कारवाईमुळे त्यांच्याभोवती पुन्हा एकदा समर्थक आणि टीकाकार असे दोन गट उभे ठाकले आहेत.
तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईच्या शैलीमुळे प्रशासनात शिस्त निर्माण होते, असा दावा समर्थक करत असताना त्यांची कार्यपद्धती एकतर्फी आणि संघर्ष निर्माण करणारी असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. नागपूर महापालिकेतील वादांप्रमाणेच एफडीएमधील कारवायाही पुढील काळात राजकीय आणि सामाजिक चर्चेचा विषय ठरणार का? की ग्राहक संरक्षणासाठी सुरू असलेल्या या मोहिमेला व्यापक जनसमर्थन मिळणार? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान मुंढे ज्या विभागात जातात, तेथे त्यांच्या निर्णयांमुळे चर्चेचे वादळ निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही. नागपूर महापालिकेतील वादग्रस्त पण ठाम प्रशासनानंतर आता एफडीएमधील त्यांच्या धडाकेबाज कारवायांवर संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
नागपूर महापालिकेत नेमके काय घडले होते ?
तुकाराम मुंढे यांनी नागपूर महापालिका आयुक्त म्हणून काम करताना महसूल वाढ, कर वसुली, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई आणि प्रशासकीय शिस्त यावर भर दिला होता. त्यांच्या निर्णयांमुळे अनेक राजकीय नेत्यांशी मतभेद उघडपणे समोर आले. महापालिकेतील बैठकींमध्ये लोकप्रतिनिधी आणि आयुक्त यांच्यात अनेक “नो-नॉन्सेन्स” दा शाब्दिक चकमकी झाल्या. काही निर्णयांवरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नगरसेवकांनी त्यांच्यावर टीका केली होती. दुसरीकडे, सामान्य नागरिकांच्या एका वर्गाने मात्र मुंढे यांची चांगले अधिकारी म्हणून प्रशंसा केली होती.
मुंढे यांच्या कारभारावर कोणते आरोप झाले?
महापालिका आयुक्तपदाच्या काळात मुंढे यांच्यावर लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता निर्णय घेतल्याचे आरोप झाले. काही कर्मचारी संघटनांनीही त्यांच्या कार्यपद्धतीविरोधात आंदोलन केले होते.
मात्र, मुंढे समर्थकांचे म्हणणे वेगळे होते. राजकीय दबावाला न जुमानता नियमांनुसार निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्याला विरोध होणे स्वाभाविक असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.
एफडीए आयुक्त झाल्यानंतर कोणत्या कारवाया चर्चेत?
एफडीए आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर मुंढे यांनी अन्न सुरक्षा आणि ग्राहक संरक्षणाला प्राधान्य दिले आहे. फसव्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर लक्ष, निकृष्ट दर्जाच्या अन्नपदार्थांवर कारवाई, परवान्यांच्या तपासणी मोहिमा, ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई, सोशल मीडियावरील दिशाभूल करणाऱ्या प्रचारावर देखरेख, अशा विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत.
सेलिब्रिटी आणि प्रभावकही रडारवर?
एफडीएच्या अलीकडील भूमिकेमुळे सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया प्रभावक आणि विविध उत्पादनांचे प्रचारक यांच्याबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. कोणत्याही उत्पादनाबाबत खोटे किंवा दिशाभूल करणारे दावे करून ग्राहकांची फसवणूक झाल्यास संबंधितांवर कारवाईची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यामुळे सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा रंगली असून काही जणांनी या भूमिकेचे स्वागत केले आहे.
समर्थक काय म्हणत आहेत?
मुंढे समर्थकांच्या मते, त्यांनी जिथे जिथे काम केले तिथे भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार आणि शासकीय नियमांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांवर कारवाई केली. त्यांच्या समर्थनार्थ सोशल मीडियावर अनेक पोस्ट व्हायरल होत असून, कठोर अधिकारी असल्यामुळेच विरोध होतो, ग्राहकांच्या हितासाठी कारवाई आवश्यक आहे. आणि प्रशासनात शिस्त आणणारा अधिकारी अशा प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत.
टीकाकारांचा मुद्दा काय?
दुसरीकडे, टीकाकारांच्या मते कारवाई करताना संवाद, समन्वय आणि संबंधित पक्षांना ऐकून घेणे तितकेच महत्त्वाचे असते. ते केले जात नाही. काही जणांच्या मते, मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीमुळे संघर्षाचे वातावरण निर्माण होते.
