नागपूर : गुटखा आणि अन्य प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांच्या प्रकरणांमध्ये थेट मकोका (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा) लावण्याबाबत अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढेंनी जून महिन्यात आदेश काढला. काढलेल्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. बुलढाण्यातील मोहम्मद शफी यांनी याबाबत याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने याप्रकरणी राज्य सरकारसह एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढेंना नोटीस बजावली तसेच मकोका कायद्यातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले.
मुंढेचा आदेश काय?
महाराष्ट्र राज्यात सार्वजनिक आरोग्याच्या संरक्षणासाठी आणि प्रतिबंधित अन्नपदार्थांच्या संघटीत्त अवैध व्यापाराला आळा घालण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाकडून अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. गुटखा, तंबाखू किंवा निकोटीनयुक्त पानमसाला तसेच तत्सम तंबाखू-मिश्रित प्रतिबंधित अन्नपदार्थाचे उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण व विक्री करणाऱ्या संघटीत नेटवर्क्सविरुद्ध पात्र प्रकरणांत महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम, १९९९ म्हणजेच मकोका लागू करण्याबाबत सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट आदेश दिले. अन्न व औषध प्रशासन, पोलीस आणि संबंधित यंत्रणांच्या कारवायांमधून असे दिसून आले आहे की, काही प्रकरणांमध्ये केवळ किरकोळ विक्रेतेच नव्हे, तर उत्पादक, पुरवठादार, वित्तपुरवठादार, वाहतूकदार, गोदाम चालक, घाऊक विक्रेते, उप-विक्रेते आणि इतर सहाय्यक घटक यांचा समन्वयित सहभाग असतो.
आयुक्तांना अधिकार नसल्याचा दावा
याचिकेनुसार, अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्तांनी १२ जून रोजी काढलेल्या आदेशाद्वारे राज्यातील सह आयुक्त, सहाय्यक आयुक्त, नियुक्त अधिकारी आणि अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांवरील प्रत्येक कारवाईत मकोका लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले. मकोका न लावल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची कर्तव्यात कसूर मानली जाईल, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले. याचिकेत म्हटले आहे की, एफएसएसएच्या कलम ३० अंतर्गत आयुक्तांना अन्नपदार्थांवर बंदी घालण्यासह काही प्रशासकीय अधिकार देण्यात आले आहेत; मात्र दुसऱ्या दंडात्मक कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचे किंवा मकोका सक्तीने लावण्याचे निर्देश देण्याचा अधिकार देण्यात आलेला नाही.
न्यायालय काय म्हणाले?
बुलढाण्यातील मोहम्मद शफी यांनी याबाबत याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर न्या. अनिल किलोर आणि न्या. राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकेत अन्न सुरक्षा व मानके कायदा अंतर्गत आयुक्तांना असा आदेश देण्याचा अधिकार देत नसल्याचा दावा करण्यात आला. यावेळी न्यायालयाने मकोका कायद्यातील कलम २३ चा उल्लेख करत, गुन्हा नोंदवण्यापूर्वी पोलीस उपमहानिरीक्षक (डीआयजी) दर्जाच्या अधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी आवश्यक असल्याचे नमूद केले. संबंधित वैधानिक प्रक्रियेचे पालन करूनच पुढील कारवाई करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
