इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उभारणाऱ्या महापालिका हद्दीतील नागरिकांना / गृह निर्माण संस्थांना त्यांच्या मालमत्तेसाठी मालमत्ता करात शासनाचे कर वगळून २ टक्के सूट दिली जाणार आहे. महापालिकेत या संदर्भात निर्णय घेण्यात आला. स्वतःच्या मालमत्तामध्ये रहदारीस अडथळा निर्माण होणार नाही, अशा ठिकाणी स्वतःच्या वाहनासाठी चार्जिंग स्टेशन उभारल्यास व त्यातून इतर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध केल्यास संबंधीत मालमत्ता धारकांना मालमत्ता करात शासनाचे कर वगळून दोन टक्के सुट देण्यात येणार आहे. याशिवाय गृहनिर्माण संस्थामध्ये सामायिक सुविधांतर्गत सदस्यांना इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध केल्यास संबंधित सदनिकेमधील/ अपार्टमेंटमधील संबंधित गाळाधारकास गाळानिहाय मालमत्ता करात शासनाचे कर वगळून २.५ टक्के सूट देण्यात येणार आहे. हेही वाचा : ‘बीएसएनएल’ देशभरात सुरू करणार ‘४जी’ सेवा गृहनिर्माण संस्थानी त्यांच्या मालकीच्या जागेत व्यापारी तत्त्वावर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिगची सुविधा, मुळ पार्किंग-वगळता अन्य मोकळ्या जागेवर केल्यास मात्र त्यामुळे आपातकालीन कामासाठी ती जागा अडचणीची असणार नाही, याबाबत दक्षता बाळगल्यास सदर मोकळ्या जागेचा वापर व्यापारी कारणासाठी होणार असेल तरी सुद्धा त्या जागेसाठी व्यापारी दराने मालमत्ता कराची आकारणी न करता ती घरगुती दराने करण्यात येणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहन धोरण अवलंबून शहरातील नागरिकांनी या योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी केले.
