नागपूर : २०१९ मध्ये रोहित वेमुला आणि पायल तडवी यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या मातांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून, विद्यापीठांमधील जातीनिहाय भेदभाव रोखण्यासाठी ठोस यंत्रणा उभारण्याची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर यूजीसीने २०२६ ची नवी नियमावली अधिसूचित केली होती, ज्यामुळे २०१२ ची नियमावली रद्द झाली. मात्र, नव्या नियमांमुळे सामान्य प्रवर्गावर अन्याय होतो, असा दावा करत काही गटांनी विरोध दर्शवला आहे. तर दुसरीकडे, आरक्षित प्रवर्गातील संघटना नियम मागे घेण्यास विरोध करत आहेत.
आता याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर या नियमावलीच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या तीन याचिकांवर सुनावणी झाली.
न्यायालयाचा निर्णय काय?
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने काही मुद्द्यांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. नियमावलीतील काही तरतुदी अस्पष्ट असून त्यांचा गैरवापर होऊ शकतो. ‘भेदभाव’ ही संकल्पना आधीच परिभाषित असताना, ‘जातीनिहाय भेदभाव’ स्वतंत्रपणे परिभाषित करण्याची गरज काय? नियमावलीतून रॅगिंगचा उल्लेख का वगळण्यात आला आहे?, असे अनेक प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना उद्देशून सांगितले की, “या नियमावलीचा पुन्हा विचार करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन केली पाहिजे.
समाजातील मूल्ये, सामाजिक आजार आणि या नियमांचा कॅम्पसबाहेरील वर्तनावर होणारा परिणाम याचा सखोल विचार होणे आवश्यक आहे.” सरन्यायाधीशांनी यावेळी व्यापक सामाजिक प्रश्नही उपस्थित केला. “अनुसूचित जातींमधील अनेकजण आता आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाले आहेत. आपण जातिरहित समाजाकडे वाटचाल करत असताना, पुन्हा मागे जात आहोत का?” असा सवाल त्यांनी केला. तसेच, वेगवेगळ्या जातींसाठी स्वतंत्र वसतिगृहांची कल्पनाही त्यांनी तीव्र शब्दांत फेटाळली. “कृपया हे करू नका! आम्ही सगळे एकत्र राहत होतो. आंतरजातीय विवाहही होत आहेत,” असे त्यांनी नमूद केले.
न्यायमूर्ती बागची यांनीही शिक्षण संस्थांमध्ये भारतीय एकतेचे प्रतिबिंब दिसले पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. २०१२ च्या नियमावलीत सर्वसमावेशक संरक्षण होते. मग आता त्यातून मागे जाणे का, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी मागासलेपणाकडे न जाण्याचा सिद्धांत अधोरेखित केला. न्यायालयाने युजीसी नियमावली, २०२६ अंमलबजावणीपासून तात्पुरती स्थगित ठेवण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि यूजीसीला नोटीस बजावली असून, पुढील सुनावणी १९ मार्च रोजी ठेवण्यात आली आहे. तोपर्यंत २०२६ चे नियम लागू राहणार नाहीत, तसेच २०१२ मधील यूजीसी नियमावली पुन्हा लागू राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
