सर्वच शैक्षणिक संस्थांमध्ये भेदभाव! डॉ. सुखदेव थोरात म्हणाले, ‘काही सवर्णांनी विरोध…’

उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये समानता प्रोत्साहन नियमावली २०२६ संदर्भात डाॅ. सुखदेव थोरात यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करीत त्यात काही सुधारणा सूचविल्या आहे. ते म्हणाले, २०१२ मध्ये अशीच नियमावली लागू करण्यात आली होती. सध्याच्या नियमाला काही सवर्णांनी विरोध करीत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागास वर्गाचे जातीय भेदभावाचे स्वरूप वेगळे असल्यामुळे ही तरतूद करणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे परिशिष्ट ३ (क)मध्ये जी व्याख्या आहे, ती कायम ठेवण्यात यावी. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये होणाऱ्या भेदभावाच्या स्वरूपाची यादी देण्यात यावी. २०१२च्यातरतुदीमध्ये २८ स्वरूपाचे भेदभाव स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतु, नव्या कायद्यात ते वगळण्यात आले आहे. भेदभावाच्या सध्याच्या नियमावलीमध्ये ही जबाबदारी समता समितीकडे सोपविण्यात आली आहे. त्यालाही त्यांनी विरोध दर्शविला.

संस्थेचा प्रमुख जो अंतिम निर्णय घेईल तो शिफारस करणाऱ्या समता समितीचा अध्यक्ष नसावा. तसेच समितीमध्ये एससी, एसटी, ओबीसी इतर मागासवर्ग, दिव्यांग आणि महिला या सर्वांचे एकूण किमान ५० टक्के प्रतिनिधित्व असावे, अशी मागणी सुद्धा त्यांनी केली आहे.

सध्याच्या तरतुदीमध्ये केवळ विद्यापीठ अनुदानाच्या अंतर्गत येणाऱ्या संस्थांचा समावेश झाल्याचे दिसून येते. कृषी, कुटुंब कल्याण, आरोग्य मंत्रालय आणि विधि मंत्रालयांच्या अखत्यारितील सर्व शैक्षणिक संस्थांचा समावेश करण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्व शैक्षणिक संस्थांना लागू होतील असे एकसंघ नियम लागू करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.