देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता नागपूर : रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध सध्या थांबण्याची चिन्हे दिसत नसल्याने युद्धामुळे युक्रेन सोडून भारतात परतलेल्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. या विद्यार्थ्यांचे प्रथम वर्ष सप्टेंबर महिन्यात संपत आले असतानाही ‘राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगा’ने अद्यापही परदेशातील इतर कोणत्याही विद्यापीठात त्यांचे प्रवेश हस्तांतरित करण्याची परवानगी दिलेली नाही. तर भारतातील वैद्यकीय विद्यापीठामध्येही त्यांचे समायोजन झालेले नाही. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या (एनएमसी) परदेशी वैद्यकीय पदवीधर परवाना (एफजीसी) २०२१ नुसार, १८ नोव्हेंबर २०२१ नंतर प्रवेश घेतलेल्या युक्रेनमधील वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षांच्या विद्यार्थ्यांना परदेशातील इतर कोणत्याही विद्यापीठात त्यांचे प्रवेश हस्तांतरित करण्याची परवानगी नाही. या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या पहिल्या वर्षांतील निम्म्याहून अधिक ऑफलाइन आणि उर्वरित भाग ऑनलाइन स्वरूपात पूर्ण केला. त्यांचे द्वितीय सत्र आता सप्टेंबरमध्ये संपत आहे. पहिल्या वर्षी कोणताही प्रात्यक्षिक अभ्यास नसल्यामुळे त्यांना ऑफलाइन वर्ग करण्याची विशेष गरज भासली नाही. मात्र, द्वितीय वर्षांत प्रात्यक्षिक अभ्यासक्रम राहणार असल्याने विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष विद्यापीठामध्ये प्रवेश मिळणे आवश्यक झाले आहे. परंतु रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध लगेच संपण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना किमान जॉर्जिया, किरगिझस्तान, कझाकिस्तान, पोलंड आदी देशांमध्ये प्रवेशासाठी परवानगी द्यावी अशी मागणी केली जात आहे. विद्यार्थ्यांची मागणी काय? युक्रेनमधून भारतात परत आलेल्या स्वप्निल देवगडे या विद्यार्थ्यांने सांगितले, या महिन्यात आमचे दुसरे सत्र संपणार आहे. त्यात द्वितीय वर्षांत प्रात्यक्षिक अभ्यास राहणार असल्याने थेट विद्यापीठामध्ये प्रवेश मिळणे आवश्यक झाले आहे. युद्ध संपण्याची चिन्हे नसल्याने आम्हाला राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने इतर देशात स्थानांतरण करण्याची परवानगी द्यावी, अन्यथा आमचे वर्ष वाया जाणार आहे. या संदर्भात ‘द प्लॅटफॉर्म’ या स्वयंसेवी संस्थेने ‘एनएमसी’चे अध्यक्ष व प्रधानमंत्र्यांना निवेदन देत विद्यार्थ्यांना बाहेर देशातील विद्यापीठात परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली. आयोगाच्या निर्णयाची वाट वैद्यकीय अभ्यासक्रम अर्धवट सोडून युक्रेनमधून आलेले विद्यार्थी भारतातच पर्याय उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणीही करीत आहेत. मात्र, २०२१ च्या नोव्हेंबरमध्ये भारत सरकारने आपल्या नियमांमध्ये काही बदल करत विद्यार्थ्यांना आपले वैद्यकीय शिक्षण कोणत्याही एकाच वैद्यकीय विद्यापीठामधून पूर्ण करणे बंधनकारक केले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य आता राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. भारतात पुरेशी वैद्यकीय महाविद्यालये नसणे आणि महाग शिक्षण यामुळे विद्यार्थी बाहेर देशाचा पर्याय निवडतात. त्यामुळे शासनाने वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये वाढ करावी. तसेच शासनाने युक्रेनची परिस्थिती बघता तिथल्या प्रथम वर्षीय वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थाना नियमात शिथिलता देऊन इतर देशात स्थानांतरण करण्याची परवानगी द्यावी. - राजीव खोब्रागडे, सदस्य, द प्लॅटफॉर्म
