लोकसत्ता टीम
चंद्रपूर : अनाधिकृत फलक, पोस्टर, बॅनर व स्वागत गेट लावणाऱ्या सामान्य नागरिकांविरोधात पोलिसात तक्रार करीत मनपाने स्वतःची पाठ थोपटून घेतली. मात्र, विविध राजकीय पक्षांच्या अनाधिकृत फलकला हात लावण्याची हिंम्मत अद्याप मनपा आयुक्त विपीन पालिवाल यांना झाली नाही.
विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दौऱ्या निमित्ताने शहरात भाजप नेत्यांनी ठिकठिकाणी स्वागताचे फलक विनापरवानगी लावले होते. या कार्यक्रमाला पालिवाल सुद्धा उपस्थित होते. परंतु त्यांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे स्मरण झाले नाही. मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थितीत न्यायालयीन आदेश पायदळी तुडविला गेला. तसेच या पोस्टरबाजीवर चंद्रपूर जनतेने चांगलाच संताप व्यक्त केला आहे.
आणखी वाचा-चंद्रपूर : मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणतात, ‘वार’ आडनाव येताच आम्ही हात जोडतो’
महाराष्ट्र विद्रुपीकरण कायदा १९९५ आणि सार्वजनिक संपत्ती नुकसान निवारण अधिनियम १९८४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्याबाबत चंद्रपूर महापालिकेच्या तीनही झोन कार्यालयांद्वारे दोन दिवसांपूर्वी पोलिस ठाण्यात तक्रारी दाखल करण्यात आला. जाहिराती विनापरवानगीने लावल्यामुळे शासकीय निधीचे नुकसान होते. शहर सुशोभीकरणाच्या कामातही बाधा निर्माण होते, असे मनपाचे म्हणणे आहे.
घाटकोपर येथील होर्डींग दुर्घटनेनंतर सुस्वराज फाऊंडेशनने दाखल जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने शहरातील अनाधिकृत होर्डींग, बॅनर आणि जाहिरात फलकांवर कारवाईचे निर्देश दिले होते. त्याअनुषंगाने आयुक्त विपीन पालीवाल यांच्या मार्गदर्शनात चंद्रपूर मनपाद्वारे शोध मोहीम राबविण्यात येत आहे. तत्पूर्वी मनपा क्षेत्रातील प्रिंटर्स आणि राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेवून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत त्यांना अवगत करण्यात आले होते. दरम्यान खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्या वाढदिवसा निमित्ताने शहरात विनापरवनागी शुभेच्छा फलक लावण्यात आले होते. त्यानंतर आयुक्तांनी थेट खासदार धानोरकरांना एक पत्र पाठविले आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची आठवण करुन दिली. मात्र फलक काढण्याचे धाडस त्यांनी दाखविले नाही.
आणखी वाचा-चंद्रपूर : वडेट्टीवार म्हणतात, ‘मुख्यमंत्री फडणवीसांचा धाक नाही, त्यामुळेच गुन्हेगारी…’
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दौऱ्या निमित्ताने शहर शहरातील मुख्य चौक, विद्युत खांबांवर शेकडो अनाधिकृत फलक लावण्यात आले. यासंदर्भात आमदार किशोर जोरगेवारांनाही आयुक्तांनी पत्र पाठविले. मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये जाहिराती धोरणाबाबत शपथपत्र दाखल करण्यात आलेले आहे. त्यात राजकीय पक्षामार्फत कोणतेही अनाधिकृत बॅनर, होर्डींग कट आऊटस लावले जाणार नाही, असे शपथपत्र दाखल केले आहे. त्याउपरही राजकीय पक्षांकडून हा प्रकार केला जात आहे. नागरिकांना त्रास होत आहे. अपघाताची शक्यता नाकारता येत नाही. ही गंभीर स्वरुपाची बाब असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. मात्र आयुक्तांच्या डोळ्यादेखत शहरात सर्वत्र अनाधिकृत बॅनर, होर्डींग लागले असतानाही कारवाई मात्र केली जात नाही.
हा न्यायालयीन आदेशाचा अवमान आहे. केवळ सामान्य माणसांवरच न्यायालयाच्या आदेशाची सक्ती का, असाही प्रश्न या निमित्ताने झाला आहे. आयुक्तांना राजकीय पक्षांच्या फलकांवर कारवाई करावी तेव्हाच मनपाला पाठीचा कणा आहे, हे सिद्ध होईल. न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना होणार नाही, असा सूर आता उमटत आहे.
