scorecardresearch

मेट्रोरिजनमध्ये अनधिकृत बांधकामाचा घोळ

नागपूर महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणने (एनएमआरडीए) त्याच्या कार्यक्षेत्रातील (मेट्रो रिजन)७१९ गावातील निवडक लोकांना अनधिकृत बांधकामासंदर्भात तीन वर्षांपूर्वी नोटीस बजावली असली तरी कारवाई न  झाल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

निवडक भूखंडधारकांनाच नोटीस पाठवल्याने प्रश्नचिन्ह

राजेश्वर ठाकरे

नागपूर : नागपूर महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणने (एनएमआरडीए) त्याच्या कार्यक्षेत्रातील (मेट्रो रिजन)७१९ गावातील निवडक लोकांना अनधिकृत बांधकामासंदर्भात तीन वर्षांपूर्वी नोटीस बजावली असली तरी कारवाई न  झाल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. निवडक लोकांना नोटीस बजावण्याचे अधिकार एनएमआरडीएला आहेत काय आणि नोटीस बजावली तर संबंधितांविरुद्ध कारवाई का केली नाही, असे प्रश्न ज्यांना नोटीस पाठवल्या त्यांनी उपस्थित केले आहेत.  एनएमआरडीए अस्तित्वात येण्यापूर्वी सातशेहून अधिक गावात अनेक बांधकामे झाली होती. त्यात शाळा, निवासी संकुलांसह सर्वसामान्य नागरिकांची घरे होती. काही लोकांनी ग्रामपंचायतीकडून परवानगी घेऊन तर काहींनी न घेताच बांधकाम केले. एनएमआरडीए अस्तित्वात आल्यानंतर प्रशासनाने १८०० भूमालकांना अनधिकृत बांधकामाबाबत प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम (एमआरटीपी अ‍ॅक्ट) नुसार नोटीस पाठवली होती.

युती सरकार बदलून महाविकास आघाडी सरकार आले. पण, कारवाई झाली नाही. दरम्यानच्या काळात तत्कालीन सरकारने ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतचे सर्व बांधकाम नियमित करण्याची योजना आणली. त्यासाठी नागपूर मेट्रो रिजनमधील १२ हजार ३४१ लोकांनी अर्ज केले. त्यासाठी प्रत्येकी पाच हजार रुपये शुल्क आकारण्यात आले. अशाप्रकारे एनएमआरडीएकडे ६ कोटी १७ लाख ५ हजार रुपये जमा झाले. परंतु राज्य सरकारच्या या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. मात्र याची दखल एनएमआरडीएने घेतली नाही. ज्यांनी अर्ज केले त्याचे भूखंड नियमित करावे किंवा पैसे तरी परत करावे. पण तसेही केले जात नाही, असा दावा जय जवान जय किसान संघटनेचे प्रमुख प्रशांत पवार यांनी केला आहे.

चुकीच्या आराखडय़ाचा फटका

४ मार्च २०१७ ला स्थापना झालेल्या एनएमआरडीएचे कार्यक्षेत्र ७१९ गावांतील साडेतीन हजार चौरस मीटर इतके आहे. या भागात पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचे काम एनएमआरडीएचे आहे. ते करताना अनिधकृत बांधकाम नियमित करायचे आहे. मेट्रो रिजनचा आराखडा तयार करण्याचे काम ‘हॅलक्रो’ कंपनीला दिले होते. त्यांनी तयार केलेल्या आराखडय़ात अनेक त्रुटी होत्या. तो स्वीकारण्यात आल्याने  ७१९ गावांतील सुमारे दहा हजार घरे (बांधकाम) आणि दोन लाख भूखंड अनधिकृत ठरले. 

एमआरटीपी कायद्यानुसार नोटीस बजावल्यानंतर अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करणे बंधनकारक आहे. पण, तीन वर्षांपासून नोटीस बजावून एनएमआरडीए शांत का आहे?

– विजयकुमार शिंदे, सनदी लेखापाल.

मराठीतील सर्व नागपूर ( Nagpur ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Unauthorized construction metro region ysh

ताज्या बातम्या