निधीची अनुपलब्धता, मर्यादीत अधिकार; राज्य वित्त आयोगाचे मत चंद्रशेखर बोबडे, लोकसत्ता नागपूर : पंचायतराज व्यवस्थेत पंचायत समित्यांना निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका पार पाडण्याचे अधिकार नसेल तर त्यांना बरखास्त करावे, या तिसऱ्या राज्य वित्त आयोगाने २००६ मध्ये नोंदवलेले निरीक्षण आजही तितकेच संयुक्तिक ठरते, असे पाचव्या वित्त आयोगानेही त्यांच्या अहवालात नमूद केले आहे. त्यामुळे पंचायत समित्यांच्या उपयोगितेवरच प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. पंचायतराज व्यवस्थेत ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत असे तीन स्तर आहेत. राज्यात ३४ जिल्हा परिषद, ३५१ पंचायत समित्या तर २८ हजार ग्रामपंचायती आहेत. देशाच्या इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात ही व्यवस्था अधिक बळकट असली तरी जि.प. व ग्रां.प.च्या तुलनेत पंचायत समित्यांना कमी महत्त्व आहे. पंचायत समितीचा स्वतंत्र कायदा नाही. महाराष्ट्र जि.प.-पं.स. कायदा १९६१ या एकाच कायद्याअंतर्गत समाविष्ट आहेत. त्यांचे सध्याचे अस्तित्व जिल्हा परिषदेच्या योजनांची अंमलबजावणी शाखा इतकेच उरले आहे. पंचायत समित्यांचे स्वत:चे उत्पन्न मर्यादित आहे. अनेक वर्षांपासून केंद्रीय वित्त आयोगाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान मिळत असले तरी १४व्या केंद्रीय वित्त आयोगाने (२०१५-२०) पाच वर्षांच्या काळात महाराष्ट्राला दिलेले सर्व अनुदान (१५ हजार कोटी) केवळ ग्रामपंचायतीसाठीच चिन्हांकित केले. यातून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांना वाटा मिळाला नाही. जि.प.ला राज्य आणि केंद्राच्या इतरही योजनांतून काही प्रमाणात अनुदान मिळत असले तरी पंचायत समित्यांचे तसे नाही. त्यांच्या उत्पन्नाचा स्रोत मर्यादित आहे. जनतेला थेट सेवा पुरवत नसल्याने करवसुली करू शकत नाही. त्यामुळे पंचायत समित्यांना निर्णय प्रक्रियेत विशेष भूमिका बजावता येत नाही. या संदर्भात २००६ मध्ये तिसऱ्या राज्य वित्त आयोगाने निरीक्षण नोंदवताना असे नमूद केले होते की, पंचायत समितीला कमी महत्त्व दिले जाते अशी तक्रार आहे. पंचायतराज व्यवस्थेत त्यांना महत्त्वाची भूमिका पार पाडण्याचे अधिकार नसेल तर त्यांना बरखास्त करावे. पाचव्या वित्त आयोग-२०१९च्या अहवालातही वरील निरीक्षणे आजही सयुक्तिक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. हा अहवाल नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आला. वित्त आयोगाची शिफारस पंचायत समितीच्या कार्यकारी सदस्यांच्या भ्रमनिरास आणि निराशा अनाठायी नाही. निधीची उपलब्धता नसल्याने त्या कोणत्याही प्रकारची अर्थपूर्ण भूमिका बजावू शकत नाही. धोरण तयार करणे, योजनांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी यामध्ये त्यांना योगदान देता येत नाही. त्यामुळे शासनाने पंचायत समित्यांकरिता निश्चित भूमिका निर्धारित करावी. त्याचप्रमाणे योजना आणि प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीबाबत जि.प. आणि पं.स.च्या भूमिकाबाबत सुस्पष्टता आणावी. जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या निधीतून काही भाग पंचायत समित्यांकरिता द्यावा, असे पाचव्या राज्य वित्त आयोग- २०१९च्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
