अमरावती : कोरोनाचे निमित्त, नंतर प्रभाग पद्धतीत बदल, नंतर राज्यात सत्ताबदल, पुन्हा प्रभाग पद्धतीत बदल, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर सुरू असलेली न्यायालयीन लढाई, या सगळ्या घडामोडींत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका किती काळ लांबणार, या प्रश्नामुळे इच्छुकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. विविध कारणांमुळे गेल्या तीन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडत आहेत. शहरी आणि ग्रामीण भागाच्या विकासात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे योगदान महत्वाचे मानले जाते. या निवडणुकांच्या माध्यमातून पुढे आलेल्या अनेक नेत्यांनी राज्य आणि देश पातळीवर आपल्या कामाचा ठसा उमटवला, मात्र, प्रशासकीय राजवटीत माजी लोकप्रतिनिधींवर कार्यकर्त्यांचाही दबाव वाढत चालला आहे. कार्यकारी अधिकारी स्थानिक पातळीवरील नागरिकांना थेट उत्तरदायी नसल्याने विकासाची कामे रेंगाळत चालल्याचा आरोप होत आहे. हेही वाचा.अमरावती : पतीला सोडण्याचा निर्णय ठरला घातक; निद्राधीन पत्नीला पतीने केले ठार स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ओबीसी आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. गेल्या १६ एप्रिलला न्यायालयात सुनावणी होणार होती, ती आता १२ जुलैला होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणी अखेरची सुनावणी ही १ ऑगस्ट २०२३ रोजी झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. लोकसभा निवडणुकीआधी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका होतील, असे सांगितले जात होते, पण आता विधानसभा निवडणुकीआधी तरी होतील की नाही, याविषयी शंका उपस्थित केली जात आहे. हेही वाचा.वर्धा : भाच्याची समजूत काढणे पडले महागात, एकाच ठोश्यात मामा… इच्छुकांमध्ये अस्वस्थता महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी गेल्या काही वर्षांपासून तयारी करीत असलेल्या इच्छुकांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. आधीच प्रभागाचा अंदाज घेऊन केलेली तयारी नवीन रचनेत वाया तर जाणार नाही ना, असे प्रश्न या इच्छुकांसमोर उभे आहेत. आणखी किती दिवसांनी निवडणुका होतील, याविषयी खात्रीने काहीही सांगता येत नाही. त्यामुळे राजकीय पक्षांचे कामकाज तूर्त थंडावले आहे. वरिष्ठ पातळीवरून आलेल्या कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्याशिवाय खास निवडणुकांसाठी म्हणून कोणतेही उपक्रम, अभियान राबवण्याच्या मानसिकतेत स्थानिक राजकीय नेते नाहीत. विधानसभा निवडणुकीची तयारी अनेक इच्छुकांनी सुरू केली असली, तरी कार्यकर्त्यांमध्ये मात्र उत्साह दिसून येत नसल्याचे चित्र आहे. हेही वाचा.नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात दीर्घ प्रतिक्षेनंतर पावसाला सुरुवात महापालिकेच्या निवडणुका तीन सदस्यीय की चार सदस्यीय प्रभागपद्धतीनुसार, ओबीसी आरक्षणांचे काय, असे अनेक मुद्दे राजकीय पक्षांना भंडावत आहेत. तथापि, त्यावर सध्यातरी ठोस उत्तर कोणाकडे नाही. महापालिका निवडणुकांमध्ये स्थानिक समीकरणे महत्त्वाची ठरतात. त्यानुसार, बहुतांश इच्छुक उमेदवार आपआपल्या उमेदवारीबाबतचा निर्णय घेत असतात. सध्या काहीच स्पष्ट नसल्याने त्यांच्यासमोर पेच आहे. निवडून येण्याची क्षमता असणारे उमेदवार मिळावेत, यासाठी विविध पक्षांच्या नेत्यांचे कसून प्रयत्न सुरू आहेत. सध्याच्या संभ्रमावस्थेमुळे कोणत्या पक्षाकडे उमेदवारीसाठी जायचे, असा प्रश्न उमेदवारांसमोरही आहे. हेही वाचा.रेल्वेने उडवले आधी तीन वाघ, आता बिबट.. अमरावती विभागातील चित्र महापालिका - २जिल्हा परिषदा - ५नगरपालिका- ४०नगर पंचायती - १६पंचायत समित्या - ५६ग्राम पंचायती - ३९१०
