नागपूर : दहापेक्षा अधिक कर्मचारी काम करीत असलेल्या खासगी आस्थापनांनी राज्याच्या कौशल्य विकास विभागाच्या पोर्टलवर नोंदणी करणे बंधनकारक असतानाही अनेक आस्थापना खासगी एजन्सीकडून (प्लेसमेंन्ट एजन्सी)कडून मनुष्यबळ मागवत असल्याने शासनाकडे नोंदणी केलेल्या बेरोजगारांना संधी मिळत नाही. त्यामुळे एक आठवडय़ात नोंदणी करा अन्यथा कारवाईला तोंड द्या, असा इशारा शासनाने खासगी आस्थापनांना दिला आहे.

कौशल्य विकास व रोजगार उद्योजकता विभाग हा शासकीय तसेच खासगी अस्थापनांना मनुष्यबळ पुरवठा करणारी एजन्सी म्हणून काम करीत आहे. त्यासाठी राज्यभरातील बेरोजगारांना या विभागाकडे नोंदणी करण्याचे आवाहन केले जाते आणि उद्योग किंवा तत्सम आस्थापनांकडून मागणी नोंदवल्यानंतर या विभागाकडून त्यांच्या गरजेनुसार उमेदवारांची यादी दिली जाते. त्यातून निवड करण्याची विनंती केली जाते. यासाठी सेवायोजन कार्यालये रिक्तपदे अधिसूचित करण्याची सक्ती करणारा कायदा- १९५९  लागू करण्यात आला असून त्यानुसार सर्व आस्थापनांना नोंदणी बंधनकारक आहेत. त्यासाठी त्यांना वेळोवेळी पत्रही दिले जाते. मात्र अनेकदा या आस्थापना  खासगी एजन्सीकडून (प्लेसमेन्ट एजन्सी) मनुष्यबळ घेतात, असे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे कौशल्यविकास विभागाकडे नोंदणी केलेल्या बेरोजगारांना रोजगाराची संधीच उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे त्यांच्या मनात विभागाबाबत गैरसमज निर्माण होतात. ही बाब टाळण्यासाठी कौशल्य विकास व रोजगार उद्योजकता आयुक्तालयाने राज्यातील सर्व खासगी आस्थापनांनी एक आठवडय़ात विभागाच्या पोर्टलवर नोंदणी करावी अन्यथा कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला आहे.

नागपूर जिल्ह्यात बुटीबोरी, हिंगणा, कळमेश्वर एमआयडीसी आहेत. यातील २५ पेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत असणाऱ्या काही खासगी आस्थापनांनी नोंदणी केली असली तरी अनेकांनी अजूनही केली नाही, यात दहापेक्षा अधिक कर्मचारी असणाऱ्या खासगी अस्थापनांची संख्या दोनशेहून अधिक आहे, असे  मार्गदर्शन विभागाचे सहायक आयुक्त प्र.ग. हरडे यांनी सांगितले.

‘‘कौशल्य विकास विभागाकडे खासगी आस्थापनांनी नोंदणी करणे बंधनकारक आहे, मात्र ती न करता अनेक उद्योजक खासगी एजन्सीकडून मनुष्यबळ घेत असल्याने विभागाकडे नोंदणी केलेल्या बेरोजगारांना रोजगाराची संधी मिळत नाही, त्यामुळे आस्थापनांनी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. ’’

– प्र.ग. हरडे, सहायक आयुक्त कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, नागपूर.