वर्धा : बेरोजगार तरुणांनी केवळ नौकऱ्याच्या मागे नं लागता स्वतःचा उद्योग सूरू करावा, त्याद्वारे इतरांना रोजगार द्यावा, असे आवाहन होत असते. पण अडचण असते ती पैसा उभा करण्याची. बँका असतातच. पण अटी पुर्ण करण्याचे अडथळे असतात. म्हणून आणखी हा एक पर्याय.
मराठा समाजातील तरुणांना अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजातील तरुणांना उद्योगासाठी दिल्या जाणाऱ्या अर्थसहाय्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेगवान करण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेण्यात येत आहे. या कर्जवाटप प्रक्रियेत बँकांसोबतच आता राज्यातील सक्षम पतसंस्थांचाही समावेश करण्यात येणार आहे. या संदर्भात सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.
ग्रामीण तरुणांना होणार फायदा
बैठकीत बोलताना सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर म्हणाले की ग्रामीण भागासोबत पतसंस्थांची नाळ अत्यंत जवळून जुळलेली आहे. ग्रामीण भागातील गरजा आणि तेथील तरुणांची पार्श्वभूमी पतसंस्थांना चांगल्या प्रकारे ठाऊक असते. जर कर्जवाटप प्रक्रियेत सक्षम पतसंस्थांचा समावेश केला, तर अधिकाधिक युवकांना उद्योजकतेसाठी तसेच रोजगार निर्मितीसाठी आवश्यक असणारे अर्थसहाय्य अगदी वेळेत मिळण्यास मदत होईल. या योजनेचा विस्तार तळागाळातील तरुणांपर्यंत करण्यासाठी याबाबतचा एक सर्वसमावेशक प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
कर्जवाटप प्रक्रिया होणार अधिक वेगवान
सध्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत उद्योगासाठी दिले जाणारे अर्थसहाय्य केवळ बँकांद्वारेच केले जाते. तसेच, कर्जधारकांनी नियमित कर्ज फेडल्यानंतर त्यांच्या व्याजाचा परतावा (व्याज परतावा योजना) देखील संबंधित बँकांमार्फतच त्यांच्या खात्यात जमा केला जातो. मात्र, अनेकदा बँकांच्या क्लिष्ट प्रक्रियेमुळे ग्रामीण भागातील तरुणांना अडचणींचा सामना करावा लागतो.हेच काम जर सक्षम पतसंस्थांमार्फत केले, तर ते अधिक प्रभावीपणे आणि कमी वेळेत पूर्ण होऊ शकते. पतसंस्थांच्या स्थानिक नेटवर्कमुळे कर्जवाटपाची प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल आणि ती लाभार्थ्यांसाठी अत्यंत सोयीची ठरेल, असा विश्वास बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
सक्षम पतसंस्थांसाठी कडक निकष
पतसंस्थांचा या योजनेत समावेश करताना कुठल्याही प्रकारची अनियमितता होऊ नये, यासाठी विशेष काळजी घेतली जाणार आहे. योजनेचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि निधीचा सुरक्षित वापर होण्यासाठी पात्र पतसंस्थांची निवड करताना काही विशिष्ट आणि कडक निकष निश्चित करण्याचे निर्देश मंत्री भोयर यांनी दिले आहेत. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, ऑडिट वर्ग ‘अ’ असलेल्या आणि उत्तम ट्रॅक रेकॉर्ड असलेल्या पतसंस्थांनाच यामध्ये प्राधान्य दिले जाण्याची शक्यता आहे.
मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीला सहकार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, महामंडळाचे प्रतिनिधी आणि संबंधित क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. या नवीन निर्णयामुळे मराठा समाजातील तरुण उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, ग्रामीण भागात स्वयंरोजगाराची एक नवीन लाट निर्माण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
