अकोला : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ उद्योग, व्यवसायासाठी पोषक असला तरी शेतकऱ्यांसाठी निराशजनक असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. या अर्थसंकल्पातून विविध विकास योजनांना गती मिळेल, असा विश्वास लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केला.
अर्थसंकल्पातून आर्थिक मजबुती – खासदार अनुप धोत्रे
केंद्रीय अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांना समर्पित आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबुतीसोबतच मातृशक्तीला प्रेरणा देणारा, स्वदेशी वस्तूचा चालना देणारा अर्थसंकल्प आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी देशाला आर्थिक मजबुतीकरणासोबत प्रत्येकाच्या कल्याणाचा विचार अर्थसंकल्पात केल्याची भावना खासदार अनुप धोत्रे यांनी व्यक्त केली.
व्यापक विकासाला चालना – आमदार रणधीर सावरकर
सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक विकासासोबत सर्वस्पर्शी विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प आहे. शेतकरी, कामगार तसेच मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या अर्थसंकल्पात समाजातील सर्व घटकांचा विचार केला आहे. महाराष्ट्राच्या विकासाला अर्थसंकल्पातून चालना मिळेल, अशी प्रतिक्रिया भाजप प्रदेश सरचिटणीस आमदार रणधीर सावरकर यांनी व्यक्त केली.
सामाजिक आर्थिक विकास होणार – आमदार हरीश पिंपळे
मातृशक्ती, शेतकरी, कामगार, मध्यमवर्गीय यांचा विचार करून अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. यामुळे देशात सामाजिक, आर्थिक व ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल, असा विश्वास आमदार हरीश पिंपळे यांनी व्यक्त केला.
ग्रामीण आणि शहरी विकासाचा समतोल – आमदार वसंत खंडेलवाल
मध्यम उद्योजकांना लक्षात घेऊन स्वदेशी वस्तूची विक्री तसेच शेतकऱ्यांच्या हितार्थ अनेक पिकांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण आणि शहरी विकासाचा समतोल साधण्यासोबतच सामाजिक दायित्व लक्षात घेऊन अर्थसंकल्प सादर करण्यात आल आहे, अशी प्रतिक्रिया आमदार वसंत खंडेलवाल यांनी व्यक्त केली.
‘सर्वांसाठी घरे’ उद्दिष्टाला बळ – पंकज कोठारी
अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये घरकुल क्षेत्रासाठी सकारात्मक आणि संतुलित आहे. पीएमएवाय योजनेची सातत्यता, भांडवली खर्चात वाढ आणि मूलभूत सुविधांवर दिलेला भर यामुळे परवडणाऱ्या घरांना गती, रोजगारनिर्मिती आणि सर्वांसाठी घरे या उद्दिष्टाला बळ मिळेल, एसीसीई (ई) चे राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य पंकज कोठारी यांनी व्यक्त केली.
शेतकऱ्यांसाठी निराशाजनक अर्थसंकल्प – डॉ. प्रकाश मानकर
शेतकऱ्यांना अपेक्षित मुद्द्यांना अर्थसंकल्पात कुठेही स्थान नाही. आयात-निर्यात धोरण, हमीभाव, कृषी यंत्र व अवजारांवर जीएसटी माफ करणे, पीक विमा योजना शेतकऱ्यांच्या फायद्याची होण्याच्या दृष्टीने निर्णय अपेक्षित होते. ग्रामीण भागात सिंचन व्यवस्था, कृषी मालासाठी गोदाम आदींसंदर्भात कुठेही तरतूद नाही. शेतकरी उत्पन्न वाढविण्यासाठी घोषणा केली, मात्र त्याची अंमलबजावणी कशी होणार, हे स्पष्ट नाही. एकूणच शेतकऱ्यांसाठी निराशाजनक अर्थसंकल्प ठरला आहे, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र कृषक समाजाचे चेअरमन डॉ. प्रकाश मानकर यांनी व्यक्त केली.
