नागपूर : केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाने २०२० पासून रस्ते, खाणकाम आणि जलविद्युत प्रकल्पांना दिलेल्या मंजुरीमुळे भारताची सुमारे एक लाख हेक्टर वनजमीन नष्ट झाली आहे, अशी माहिती चार दिवसांपूर्वी लोकसभेत देण्यात आली. मागील पाच वर्षांत तब्बल १० हजार ०२६ प्रस्तावांना परवानगी देण्यात आली, तर केवळ १२० प्रस्ताव नाकारले आहेत. परवानगीच्या तुलनेत प्रस्ताव नाकारण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे.
२०२०-२१ पासून सुरू झालेल्या पाच आर्थिक वर्षांत ९७ हजार ०५० हेक्टर वनजमीन प्रकल्पांसाठी वळती करण्यात आली. यात सर्वाधिक प्रस्ताव मध्य प्रदेशातील होते. १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान मध्य प्रदेशात वनेतर वापरासाठी ९०२ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली, तर केवळ सहा प्रस्ताव नाकारण्यात आले. अंदमान आणि निकोबार बेटांसारख्या काही प्रदेशांमध्ये २६ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. या ठिकाणी एकही प्रस्ताव नाकारला गेला नाही. जम्मू आणि काश्मीर, तसेच ईशान्येकडील मणिपूर, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराममध्येही एकही प्रस्ताव नाकारला गेला नाही.मागील पाच वर्षांत विचारात घेतलेल्या एकूण प्रकल्पांपैकी गुजरातमधील बहुतेक प्रकल्पांना (१५६०) मंजुरी मिळाली. त्यानंतर हरियाणा (१४२४) आणि उत्तर प्रदेश (११८८) यांचा क्रमांक लागतो.मध्य प्रदेशमध्ये सर्वाधिक
मध्य प्रदेशसह ओडिशामध्ये वनजमिनीच्या वापराचे सर्वाधिक प्रमाण आहे. २०२०-२१ ते २०२४-२५ या कालावधीत मध्य प्रदेशात सर्वाधिक २४,३४६ हेक्टर वनजमिनीचा वापर करण्यात आला. त्यानंतर ओडिशात १२,८७५ हेक्टर, गुजरातमध्ये ६,८५० आणि अरुणाचल प्रदेशात ६,६५६ हेक्टर वनजमीन विविध प्रकल्पांसाठी वापरण्यात आली.
जंगलांमध्ये अतिक्रमण
– २२,२३३ हेक्टर वनजमीन केवळ रस्ते बांधकामासाठी वळती.
– १८,९१३ हेक्टर वनजमिनीचा खाणकाम आणि उत्खनन या कामांसाठी वापर.
– १७,४३४ हेक्टर वनजमिनींवर जलविद्युत आणि सिंचन प्रकल्पांसाठी घाला.
– १३,८५९ हेक्टर जमिनीचा वापर केवळ वीज पारेषण वाहिन्यांसाठी.
– ६,०४१ हेक्टर जमीन संरक्षण विभागासाठी.
– ५,९५७ हेक्टर जमीन रेल्वे प्रकल्पांसाठी वळती.
