नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने केलेल्या २० टक्के शुल्क वाढीला विधिसभा सदस्यांकडून कडाडून विरोध होत आहे. विद्यापीठाचा हा निर्णय अनाकलनीय असून तो त्वरित मागे घ्यावा अशी, त्यांनी मागणी केली आहे. आता विद्यापीठ हे खासगी महाविद्यालयांच्या हातचे बाहुले झाल्याची टीकाही काही सदस्यांनी केली आहे. पारंपरिक अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना विद्यापीठाचा हा निर्णय आला आहे. शैक्षणिक सत्र २०२२-२३ साठी थेट २० टक्के तर २०२३-२४ शैक्षणिक सत्रासाठी शुल्कामध्ये आणखी ७ टक्के वाढ करण्यात येणार आहे. ज्या महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे, त्यांनी पुन्हा विद्यार्थ्यांकडून २० टक्के वाढीव शुल्क आकारावे, असेही विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे. आता अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये विज्ञान आणि गृहविज्ञानाच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी १८ हजार ५४७ रुपये शिकवणी शुल्क तर १२ हजार ३६५ रुपये प्रयोगशाळा शुल्क भरावे लागतील. खासगी महाविद्यालयात बी.ए. एल.एल.बी. करण्यासाठी आता ४१ हजार २६१ रुपये शिकवणी शुल्क भरावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे एम.ए. मास कम्युनिकेशनसाठी आता १९ हजार २६० रुपये शिकवणी शुल्क तर १६४९ रुपये प्रयोगशाळा शुल्क भरावे लागणार आहे. विद्यापीठाने केलेल्या या शुल्क वाढीला आता कडाडून विरोध होत आहे. विद्यापीठाने शुल्क वाढ मागे घ्यावी अन्यथा आंदोलनाला सामोरे जावे, असा इशाराही देण्यात आला आहे. विद्यापीठ प्रशासनाला महाविद्यालयांची चिंता अधिक आहे. विद्यापीठाने हा निर्णय कुठल्या प्राधीकरणाच्या मंजुरीने घेतला हे स्पष्ट करावे. महागाईचा फटका फक्त विद्यार्थीच का सोसतील? शुल्क वाढीबद्दल विद्यार्थी, त्यांचे प्रतिनिधी, विधिसभा सदस्यासोबत चर्चा का केली नाही? बोगस महाविद्यालयांना पाठीशी घालण्याची विद्यापीठाची भूमिका आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना वेळीस धरले जात आहे. - विष्णू चांगदे, विधिसभा सदस्य. विद्यापीठ कोणत्या भूमिकेतून निर्णय घेत आहे, हा प्रश्न सर्व विद्यार्थी व पालकांना पडलेला आहे. दडपशाही करत सत्तेचा, अधिकाराचा गैरवापर करत असले निर्णय घेतले जात आहेत. चार महिन्यात कित्येक परीक्षेचे निकाल लागले नाहीत. प्रशासन कोणत्या तोंडाने शुल्कवाढ करीत आहे हे कळायला मार्ग नाही. - अ‍ॅड. मनमोहन वाजपेयी, विधिसभा सदस्य. विद्यापीठाचा हा सामान्य, गरीब विद्यार्थ्यांच्या विरोधात घेतलेला चुकीचा निर्णय आहे. विद्यापीठाला निर्णय मागे घ्यावाच लागेच. अन्यथा आम्ही तीव्र आंदोलन करू. - प्रवीण उदापुरे, विधिसभा सदस्य.
