देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता नागपूर : विद्यापीठांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवारातील संघटनांचे वाढते वर्चस्व रोखण्यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आग्रहामुळे महाविकास आघाडी सरकारने विद्यापीठ कायदा सुधारणा विधेयक मंजूर करून घेतले. मात्र, राज्यपालांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली नसून नव्याने सत्तेत आलेल्या भाजपने या विधेयकाला ‘काळा कायदा’ म्हणून प्रखर विरोध केला होता. विशेष म्हणजे, हे विधेयक मांडणारे माजी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंतही शिवसेनेच्या बंडखोर गटात सहभागी झाले. त्यामुळे राज्यातील सत्ताबदलाचा थेट परिणाम विद्यापीठ कायदा सुधारणा विधेयकावर होण्याची शक्यता असून विधेयक मागे घेतले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. विद्यापीठ कायदा २०१६ मध्ये नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या सर्वाधिक असल्याने भाजप सरकारच्या काळात राज्यातील बहुतांश विद्यापीठांमध्ये संघ विचारधारेच्या लोकांची कुलगुरूपदी नियुक्ती झाल्याचा आरोप महाविकास आघाडीतील नेत्यांकडून करण्यात आला होता. त्यामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली कायद्यात सुधारणा सुचवण्यासाठी ऑक्टोबर २०२० मध्ये १३ सदस्यांची समिती तयार करण्यात आली होती. समितीच्या अहवालानुसार, उदय सामंत यांनी २०२१च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये विद्यापीठ कायदा सुधारणा विधेयक मंजूर करून घेतले. मात्र, हा महिन्यांपासून राज्यपालांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी न केल्याने हा कायदा अद्याप लागू झालेला नाही. त्यातच पुणे आणि मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी राज्यपालांनी जुन्या कायद्यानुसार शोध समिती नेमण्याची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, राज्य सरकारने समितीसाठी प्रतिनिधी न कळवल्यामुळे ही प्रक्रिया थांबली. विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची नियुक्ती ही सुधारणा विधेयकानुसारच करण्यात येणार असल्याचे उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, राज्यात झालेल्या सत्ताबदलाने राजकीय गणिते बदलल्याने त्याचा सुधारणा विधेयकावर परिणाम होणार, हे निश्चित मानले जात आहे. यासंदर्भात माजी मंत्री उदय सामंत यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. कुलगुरू निवडीचा पेच सुटणार सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरूंचा कार्यकाळ संपला आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंचा कार्यकाळही सप्टेंबरमध्ये संपणार आहे. या दोन्ही विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी राज्यपालांनी जुन्या कायद्यानुसार शोध समिती नेमण्याची प्रक्रिया सुरू केली. राज्यपालांच्या पत्रानुसार विद्यापीठांनी शोध समितीसाठी आपला प्रतिनिधी राज्यपालांना कळवला. मात्र, राज्य सरकारने समितीसाठी प्रतिनिधी न कळवल्यामुळे ही प्रक्रिया थांबली होती. मात्र, सत्ताबदलामुळे सुधारणा विधेयकच मागे पडणार असल्याने प्रचलित कायद्यानुसार कुलगुरू नियुक्तीचा मार्ग मोकळा होण्याची चिन्हे आहेत.
