देवेश गोंडाणे

नागपूर : पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ (माफसू)च्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये समाविष्ट ‘इतर शुल्क’ राज्य शासनाने कुठलीही पूर्वसूचना न देता मागील वर्षांपासून अचानक बंद केले. परिणामी, शेकडो विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक भुर्दंड बसत आहे.

Neha Hiremath Murder Fayaz Karnataka
नेहा हिरेमठ हत्या प्रकरण; भाजपाचा लव्ह जिहादचा आरोप तर काँग्रेसने म्हटले, “प्रेमसंबधातून…”
Even after eight months engineering students are still waiting for mark sheets
मुंबई : आठ महिन्यांनंतरही अभियांत्रिकीचे विद्यार्थी गुणपत्रिकेच्या प्रतीक्षेत
Ragging on two postgraduate students at BJ Medical College in Pune print news
धक्कादायक! पुण्यातील बी.जे. वैद्यकीय महाविद्यालयात पदव्युत्तरच्या दोन विद्यार्थिनींवर ‘रॅगिंग’
Suicide student
जळगावात परिचारिका महाविद्यालयातील विद्यार्थिनीची आत्महत्या

‘माफसू’ची राज्यभरात अनेक महाविद्यालये असून तेथे विद्यार्थी विविध अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेतात. यातील निम्मे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र आहेत. या विद्यार्थ्यांना केंद्र व राज्य शासनानकडून देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीमध्ये शिकवणी शुल्क, परीक्षा शुल्क व इतर शुल्क अशा तीन बाबींचा समावेश असतो. हे शुल्क विद्यापीठाकडून ठरवले जाते. ‘माफसू’मध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रम असल्याने विद्यार्थ्यांचे ‘इतर शुल्क’ हे जवळपास वीस हजार रुपयांपर्यंत असते. शिष्यवृत्तीमध्ये या शुल्काचा समावेश असल्याने आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना हे शुल्क वेगळे भरावे लागत नाही. मात्र, शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मधील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी देण्यात आलेल्या रकमेमध्ये केवळ परीक्षा व शिकवणी शुल्काचाच समावेश आहे. या वर्षांतील ‘इतर शुल्क’ अद्यापही विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेले नाही. सुरुवातीला ही रक्कम उशिरा मिळेल, असा विद्यार्थी व विद्यापीठाचा समज होता. मात्र, दुसरे शैक्षणिक वर्ष संपायला आले तरीही त्याचा पत्ता नाही. त्यामुळे विद्यार्थी अडचणीत आले आहेत.

नुकसान का?

महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेताना शिष्यवृत्तीधारकाकडून इतर शुल्काची रक्कम घेतली जात नाही. शिष्यवृत्तीमधून महाविद्यालय या शुल्काची भरपाई करत असते. ‘माफसू’मधील अनेक अभ्यासक्रम हे दोन वर्षांचे असून शासनाकडून मागील वर्षांपासून ‘इतर शुल्क’ न मिळाल्याने आता अंतिम वर्षांच्या विद्यार्थ्यांना हे पैसे भरावे लागणार आहेत. त्यामुळे सत्र संपण्यापूर्वी शासनाने यावर तोडगा काढावा आणि इतर शुल्काची रक्कम द्यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून होत आहे.

जबाबदारी कुणाची?

यासंदर्भात समाज कल्याण विभागाचे अधिकारी बाबासाहेब देशमुख यांना विचारणा केली असता, त्यांनी विद्यापीठाकडून शुल्क भरण्यात काही चुका झाल्या असाव्या, असे सांगितले. तर, समाज कल्याण विभागाकडे यासंदर्भात अनेकदा तक्रारी केल्याचे विद्यापीठाकडून सांगण्यात आले. दोन्ही संस्था जबाबदारी झटकत असून विद्यार्थ्यांचे मात्र नुकसान होत आहे