नागपूर : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) नागरी सेवा पूर्व परीक्षा २०२५ मधील एका प्रश्नाच्या उत्तरतालिकेवरून आता न्यायालयीन वाद निर्माण झाला आहे. ‘नोटांच्या छपाई व वितरणामुळे रिझर्व्ह बँकेला उत्पन्न मिळते’ हा मुद्दा योग्य मानला जावा, असा दावा करत नागपूरच्या उमेदवाराने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या एका प्रश्नामुळे २.६६ गुणांचे नुकसान होऊन मुख्य परीक्षेची संधी गमावल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. सोमवारी न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. रोहित जोशी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. केंद्र सरकारच्या वतीने प्रकरणाची माहिती घेण्यासाठी वेळ मागण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने सुनावणी मंगळवार, ३० जूनपर्यंत तहकूब केली.
नेमका वाद काय?
याचिकाकर्ते सौरभ गावंडे यांनी २५ मे २०२५ रोजी झालेल्या यूपीएससी पूर्व परीक्षेला हजेरी लावली होती. सामान्य अध्ययन (पेपर-१) मधील प्रश्न क्रमांक ५२ मध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या संभाव्य उत्पन्नाच्या स्रोतांबाबत पाच विधाने देण्यात आली होती. त्यामध्ये सरकारी रोख्यांची खरेदी-विक्री, परकीय चलनाची खरेदी-विक्री, निवृत्तिवेतन निधी व्यवस्थापन, खासगी कंपन्यांना कर्ज आणि चलनी नोटांची छपाई व वितरण यांचा समावेश होता. यूपीएससीने अंतिम उत्तरतालिकेत पहिले आणि दुसरे विधानच योग्य मानत पर्याय ‘अ’ बरोबर असल्याचे घोषित केले. मात्र, याचिकाकर्त्याने पहिले, दुसरे आणि पाचवे विधान योग्य असल्याने पर्याय ‘ड’ अचूक असल्याचा दावा केला आहे.
आरबीआयच्या संशोधनाचा आधार
याचिकेत रिझर्व्ह बँकेच्या एका संशोधन प्रकाशनातील माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार नरेंद्र जाधव आणि सहलेखकांच्या लेखाचा आधार घेण्यात आला आहे. या लेखात चलनी नोटा जारी करण्याच्या अधिकारातून केंद्रीय बँकेला नफा किंवा उत्पन्न मिळते, असे नमूद करण्यात आले असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. त्यामुळे नोटा जारी करणे हा रिझर्व्ह बँकेच्या उत्पन्नाचा स्रोत असल्याने यूपीएससीची उत्तरतालिका चुकीची असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.
एका प्रश्नामुळे मुख्य परीक्षा हुकल्याचा दावा
याचिकेनुसार, सौरभ गावंडे यांना पूर्व परीक्षेत ८९.३४ गुण मिळाले, तर ओबीसी प्रवर्गाची कट-ऑफ ९२ गुण होती. संबंधित प्रश्नाचे उत्तर योग्य धरले असते तर त्यांना २ गुण मिळाले असते आणि ०.६६ गुणांची निगेटिव्ह मार्किंगही वजा झाली नसती. त्यामुळे एकूण २.६६ गुणांची भर पडून त्यांचा गुणसंख्या ९२ झाली असती आणि मुख्य परीक्षेसाठी ते पात्र ठरले असते, असा दावा करण्यात आला आहे. याचिकेत उत्तरतालिका दुरुस्त करून उत्तरपत्रिकेचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचे तसेच मुख्य परीक्षेत सहभागी होण्याची संधी देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेवरील पुढील सुनावणी मंगळवारी होणार असून, यूपीएससीच्या उत्तरतालिकेबाबत न्यायालय कोणती भूमिका घेते, याकडे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.
