नागपूर : उत्तराखंडमध्ये वाढत्या मानव-वन्यजीव संघर्षामुळे राज्य सरकारने कठोर पाऊल उचलत १३ बिबटे आणि तीन अस्वलांना गोळ्या घालण्याचे आदेश दिले आहेत. संबंधित प्राण्यांनी वारंवार मानवी वस्त्यांमध्ये घुसून हल्ले केल्याने त्यांना ‘मानवी जीवितासाठी धोकादायक’ घोषित करण्यात आले आहे. भूल देऊन पकडण्याचे अनेक प्रयत्न निष्फळ ठरल्यानंतर अखेर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे वनविभागाने स्पष्ट केले.
वारंवार वस्त्यात प्रवेश, माणसांवर हल्ले
वनविभागाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात सध्या मानव-वन्यजीव संघर्षाशी संबंधित ११७ गंभीर प्रकरणे हाताळली जात आहेत. त्यामध्ये ८९ बिबटे, २१ वाघ आणि आठ अस्वलांचा समावेश आहे. या प्राण्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष पथके, ट्रॅप कॅमेरे, पिंजरे आणि ड्रोनचा वापर केला जात असून अनेक भागांत वन कर्मचाऱ्यांची गस्त वाढविण्यात आली आहे. वनअधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ज्या बिबट्यांना किंवा अस्वलांना गोळ्या घालण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, त्यांनी अनेक वेळा माणसांवर हल्ले केले किंवा मानवी वस्त्यांमध्ये वारंवार प्रवेश केला होता. त्यांना प्रथम भूल देऊन पकडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र हे प्रयत्न अपयशी ठरल्याने आणि नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने वन्यजीव संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार त्यांना ठार मारण्याची परवानगी देण्यात आली.
१० वर्षात ३२७ माणसे मृत्युमुखी
उत्तराखंडमध्ये बिबट्यांच्या हल्ल्यांचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत सातत्याने वाढत आहे. राज्य सरकारच्या माहितीनुसार, गेल्या दहा वर्षांत वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांत ३२७ नागरिकांचा मृत्यू झाला असून हजारो जण जखमी झाले आहेत. यामध्ये बिबट्यांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. अनेक डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये नागरिकांना संध्याकाळनंतर घराबाहेर पडणे धोकादायक ठरत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मानव-वन्यजीव संघर्षामागे जंगलांचे आकुंचन, अधिवासाचे तुकडीकरण, वाढती मानवी वस्ती, जंगलातील नैसर्गिक भक्ष्याची कमतरता आणि गावांमधील कचरा व पाळीव जनावरे ही प्रमुख कारणे असल्याचे वन्यजीव तज्ज्ञ सांगतात. जंगलालगतच्या भागात बिबट्यांना सहज भक्ष्य उपलब्ध होत असल्याने ते वारंवार मानवी वस्त्यांकडे वळत आहेत. अलीकडील काळात जंगलातील वणवे आणि विकास प्रकल्पांमुळेही वन्यप्राण्यांचा अधिवास बाधित झाल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
वन्यप्राण्यांना ठार मारणे हा अखेरचा पर्याय
दरम्यान, वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रातील काही तज्ज्ञांनी या निर्णयाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. अशा प्रकरणांत प्राण्यांना ठार मारणे हा अखेरचा पर्याय असावा, त्याऐवजी संघर्ष टाळण्यासाठी अधिवास व्यवस्थापन, भक्ष्यसाखळी मजबूत करणे, गावांमध्ये प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि नागरिकांमध्ये जनजागृती यावर अधिक भर देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. उत्तराखंडमधील वाढता मानव-वन्यजीव संघर्ष हा केवळ त्या राज्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि हिमालयीन राज्यांमध्येही बिबटे, वाघ व अस्वलांच्या मानवी वस्त्यांमधील वावरात वाढ होत असल्याने वन्यजीव संवर्धन आणि मानवी सुरक्षितता यामधील समतोल राखण्याचे आव्हान अधिक गंभीर बनले आहे.
