शेतकर्‍यांना मजूर मिळणार की अडचण वाढणार? ‘हे’ दिवस निश्चित करण्यावरून शासनासमोर पेच; कापणीचे दिवस कोणते?

केंद्र सरकारने मनरेगा योजनेच्या नावात बदल करून त्याला ‘व्ही.बी जी राम जी’ असे नाव देण्यात आले आहे. या अंतर्गत मागेल त्या मजुरांना वर्षाला १२५ दिवस रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येईल. या योजनेतून शेती हंगामात मजूर उपलब्ध करून देण्याची मागणी होती. सरकारने ही मागणी मान्य न करता शेती हंगामात ६० दिवस काम बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. हे दिवस राज्य शासनाला निश्चित करायचे आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार कापणीच्या काळात हे काम थांबवण्यात येणार आहे. राज्यात पिकांच्या कापणीचा काळ वेगवेगळा आहे. खरिपात विदर्भातील साधारणत: कापूस, तूर, सोयाबीन, धान ही महत्त्वाचे पिके आहेत. सोयाबीन पिकाची कापणी साधारणत: ऑक्टोबर, नोव्हेंबर महिन्यात होते. खरीपमध्ये धान पिकाची कापणी साधारणत: याच काळात होते. जानेवारी, फेब्रुवारी महिन्यात तुरीची कापणी केली जाते. कापसाची वेचणी तीन, चार टप्प्यात होते. जानेवारी, फेब्रुवारीपासून कापसाच्या वेचणीचे काम सुरू होते. शिवाय रब्बी हंगामात हरभरा, गव्हाचे पीक घेण्यात येते. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा भागात ऊस मोठ्या प्रमाणात घेतला जातो. शिवाय कांदाही महत्त्वाचे पीक आहे. त्यामुळे पीकनिहाय कापणीचा काळ वेगवेगळा आहे. त्यामुळे शासनाकडून काम बंदचा काळ नेमका कोणता राहील, हे अद्याप स्पष्ट करण्यात आले नाही. हा कालवधी निश्चित करण्यावरून शासन स्तरावर मंथन सुरू असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येते.

अधिकारी म्हणतात..

‘काम बंद ठेवायचे दिवस शासनाला निश्चित करायचे आहे. परंतु अद्याप ते निश्चित झाले नाही,’ असे रोहयो उपजिल्हाधिकारी अमोल कुंभार यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांची मागणी

‘सरकारने कापणीच्या काळात ६० दिवस काम बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांना कापणी काळात मजूर मिळावे म्हणून निर्णय घेतल आहे. परंतु प्रत्यक्षात किती मजूर मिळते आणि शेतकऱ्याचा किती फायदा होते, हे वेळेवरच कळेल. कोणत्या काळात काम बंद ठेवायचे आहे, हे लवकर स्पष्ट करायला हवे, अशी मागणी शेतकरी मिलिंद सुटे यांनी केली.